April 23, 2005

भारतको सैनिक सहयोग आउने भयो

२०६२ वैशाख ११, आइतबार
आखिर “आइस ब्रेक” भएरै छाड्यो । माघ १९ को कदमपछि अनपेक्षित तीखो शब्दको प्रयोग गर्दै प्रतिक्रिया दिने भारत….त्यही कारण देखाउँदै ढाकामा हुन लागेको सार्क शिखर सम्मेलनलाई समेत स्थगित गराउने भारतले अन्ततः राजासित भेट गरेरै छाड्यो । हिजो राजा र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबीच ४५ मिनेट वार्ता भएछ । पूर्वनिर्धारित नभए पनि सिंहको व्यस्त समयतालिकाका बीच दुई देशका उच्च नेताबीच माघ १९ को कदमपछि पहिलो पटक वार्ता भयो ।
भारत सँधै उसको स्वार्थका लागि चल्ने गर्छ । नेपालमा प्रजातन्त्रका लागि भारतले दबाब दिएको प्रजातन्त्रप्रेमीहरुका लागि एक ढंगले राहतको कुरा हुनसक्छ तर नेपाली राजनीतिमा भारतको प्रभावका बारेमा अनुस्नधान गर्नुभएका बीबीसीका रवीन्द्र मिश्रले बीबीसी हिन्दीसितको अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको थियो राजा महेन्द्रले तत्कालीन जननिर्वाचित सरकारलाई भंग गरी कू गर्दा पनि भारतले सुरुमा अहिले जस्तै कडा प्रतिक्रिया दिएको थियो । पछि त्यही सरकारसँग भारतले आफ्नो हित अनुकूल हुने गरी कयौं सन्धि ग-यो ।
वार्तामा के कुरा भएछ भन्ने कुरा यहाँ बसेर हामीले कसरी थाहा पाउनु र । तर इन्डो-एसिएन न्युज सर्भिसलाई उध्दृत गर्दै सिन्हवाले जनाए अनुसार राजाले भेटवार्तामा भारतले माघ १९ को कदमपछि स्थगित गरेको सैनिक सहयोग पुनः दिने वचन दिएको दाबी गरेका छन् रे । राजाले यो दाबी भारतको निजी टेलिभिजन च्यानल एनडीटीभीलाई दिएको रे । हो कि हैन कसरी जान्ने ? माघ १९ को कदमपछि एनडीटीभीमात्र हैन, कुनै पनि भारतीय टीभी समाचार च्यानल देखाउन नपाउने गरी प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।
भारतीय अधिकारीहरुले भने यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउन चाहेका छैनन् । अब भारतको कदम के हुने त ? चासोको विषय बनेको छ । उसले अब कस्तो स्वार्थका लागि के गर्न लागेको हो कुन्नि । इतिहास हेर्ने हो भने त उसले असल नियतले हैन सँधै आफ्नै स्वार्थका लागि मात्रै नेपालसँग डिल गर्ने गरेको देखिएको छ ।
यसैबीच बीबीसीको हिन्दी साइटमा नेपालको बारेमा पाठकको विचार आमन्त्रण गरिएको रहेछ । तपाईँ पनि यहाँ गएर हेर्नुस्, भारतीयहरु के सोच्दा रहेछन् नेपालको बारेमा ।
बेलायतका एस राजले भनेका छन्, मुझे समझ में नहीं आता कि भारत को नेपाल में इतनी रुचि क्यों हैं. भारत नेपाल को छोड़कर पाकिस्तान, चीन और भूटान के बारे में ऐसे बयान क्यों नहीं देताअनि इंदौरका अखिलेश पांडेयले भनेका छन् भारत को वहाँ की जनता और लोकतंत्र की रक्षा के लिए अपना विरोध जताना चाहिए. दक्षिण कोरियाबाट मुकुंद स्वामीले नेपाल नरेश का यह क़दम बुरा नहीं है. क्योंकि नेपाली राजनीतिज्ञ जिस तरह का बर्ताव करते हैं उससे लोगों की स्थिति और ख़राब हो रही है. भनेका छन् ।
हाम्रा राजालाई आक्षेप लगाउने कुरा पनि छन् । कम अन राजावादीहरु, तपाईँहरु के हेरेर बसिरहनुभएको ? वर्जीनिया, अमरीकाबाट पवन कुमारले यस्तो लेखेका छन्
यह बहुत मज़ेदार बात है. पहले नेपाल नरेश ने शाही परिवार के सभी सदस्यों की हत्या करवाई. अब खुद नरेश बन के लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं. अगर वो सही हैं तो नेपाल में टेलीफोन लाइनें और इंटरनेट काटने की क्या ज़रुरत है. भारत को नेपाल में लोकतंत्र बहाली के लिए कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए ।
सचिन, जापानले लेखेको चाहिँ यस्तो छ नेपाल में हमेशा राजा ने यह समझा है कि वह ज़मींदार है और अन्य लोग कामगार. लेकिन भारत भी अगर नेपाल में रुचि दिखा रहा है तो उसका अपना कोई स्वार्थ होगा
हो नि हरेक देशले आफ्नो स्वार्थ त हेर्छ ।

Comments »

The URI to TrackBack this entry is: http://merosansar.blogsome.com/2005/04/23/478521/trackback/

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>























Get free blog up and running in minutes with Blogsome | Theme designs available here

hit counters
Domestications
Advertisement text: credit card, device used to obtain consumer credit at the time of purchasing an article or service. Credit cards may be issued by a business, such as a department store or an oil company, to make it easier for consumers to buy their products. Alternatively credit cards may be issued by third parties, such as a bank or a financial services company, and used by consumers to purchase goods and services from other companies. There are two types of cards&mdash;credit cards and charge cards. Credit cards such as Visa and MasterCard allow the consumer to pay a monthly minimum on their purchases with an interest charge on the unpaid balance.