नेपालसम्बन्धी सीपीजेको विशेष रिपोर्ट (अन्तिम भाग)२०६२ वैशाख २७ मंगलबार
ड्यानियल ल्याक र कमिटी टु प्रोटेक्ट जर्नलिस्टस् सीपीजेका कार्यकारी निर्देशक एन कुपरको नेतृत्वमा नेपालको साताव्यापी तथ्य पत्ता लगाउन आएको मिसनको रिपोर्टका आधारमा चार वर्ष नेपालमा बीबीसी सं‍वाददाताका रुपमा काम गरिसकेका ल्याकद्वारा तयार पारिएको यो रिपोर्ट नेपाली पाठकका लागि उपयुक्त हुने ठानेर मैले यहाँ अनुवाद गरी प्रस्तुत गरेको हुँ । यो रिपोर्टको अंग्रेजी मौलिक संस्करण यहाँ पाइन्छ । लामो रिपोर्ट भएकाले मैले भाग छुट्याई केही दिनसम्म यसलाई ब्लग गरेको थिएँ । यो रिपोर्टका भाग १ का लागि यहाँ, भाग २ का लागि यहाँ र भाग ३ का लागि यहाँ जानुस् । आज यो रिपोर्टको यो अन्तिम भाग हो । बाँकी

प्रकाशक तथा सम्पादकहरुका अनुसार माघ १९ को कदमपछि निजी विज्ञापन पनि घटेको छ । अधिकांश प्रकाशनहरुले कम पृष्ठ प्रकाशन गर्न थालेका छन् भने केहीले उदाहरणका लागि दि काठमाण्डु पोस्टले खेल, संस्कृति र विशेष कार्यक्रमहरुका बारेमा प्रकाशन गर्ने अतिरिक्ताङ्क पूरै स्थगित गर्नुपरेको छ । वर्षौंपछि हामी हाम्रो अहिलेसम्मकै विज्ञापनको न्यूनतम बिन्दूमा झरेका छौं, अंग्रेजी भाषाको साप्ताहिक नेपाली टाइम्सका सम्पादक कुन्दा दीक्षित भन्छन् । यो साप्ताहिकले नियमित रुपमा पृष्ठ, रंग र विषय थपेर नाफा कमाउने गर्थ्यो । ठूला भारतीय बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले माघ १९ पछिको आर्थिक वातावरण रुचाएको देखिएन, दीक्षित भन्छन्, यसले हामी सबैलाई प्रभावित पारिरहेको छ ।
धेरै विज्ञापनदाताहरुले प्रकाशकहरुलाई आफूहरुलाई निश्चित सञ्चारमाध्यमहरुमा स्थान वा समय नकिन्न निर्देशन दिइएको बताएका छन् । काठमाडौंको व्यावसायिक वृत्त सानो र वर्ग र पारिवारिक ब्याकग्राउण्डले एकापसमा नजिकबाट जोडिएका छन् । त्यसैले यस्ता सन्देश सामाजिक भेटघाट र हल्लाको रुपमा पठाउन गार्‍हो छैन । उदाहरणका लागि कान्तिपुरलाई लिनुस्, आफ्नो नाम बताउन नचाहने एक सञ्चारविद् बताउँछन्, यो पत्रिका निकै समयदेखि सेना, कर्मचारी तन्त्र र अझ राजतन्त्रसम्मका लागि काँडाको रुपमा रहेको थियो । उनीहरुलाई विज्ञापनबाट वञ्चित गराउन सक्रिय र सफल कदम चालिएका छन् । यसले काम गरिरहेको छ ।
कान्तिपुर प्रकाशनका अधिकारीहरु आफ्नो आम्दानी कटाउन राज्य लागिपरेको कुरा खुला रुपमा बताउन चाहँदैनन् । तर उनीहरु सरकारको एउटा कदमका बारेमा उल्लेख गर्छन् जसले कम्पनीको एउटा मुख्य लगानीलाई गम्भीर प्रभाव पारेको छ ।
देशको सबैभन्दा ठूलो सञ्चार कम्पनीको रुपमा कान्तिपुरले सन् २००३ मा टेलिभिजन स्टेशन स्थापना गरी सयौं प्राविधिक, निर्माता र पत्रकारहरुलाई सेवामा राखेको थियो । सरकारबाट प्राप्त पहिलो लाइसेन्समा यसको प्रसारण काठमाडौंभित्रमात्र सीमित रहने भन्ने थियो । गत वर्ष कम्पनीले यसका सिग्नल स्याटेलाइटमा लिंक गरी नेपाल भर र विदेशमा पनि उपलब्ध गराउन पाउने अनुमति प्राप्त गरेको थियो । यसका लागि करिब ५ करोड अमेरिकी डलर बराबरको उपकरण खरिद गरी जडान गरिसकिएको थियो । तर, माघको अन्तिम साता सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट एउटा पत्र आइपुग्यो ।
कान्तिपुर समूहका प्रबन्ध निर्देशक कैलाश सिरोहिया बताउँछन्, त्यसमा मन्त्रालयका एक कनिष्ठ अधिकारीले सही गरेका थिए र तीन चार वाक्यमा हामीले पाएको अपलिंकको अनुमतिलाई खारेज गरिएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो । कुनै व्याख्या कुनै कारण दिइएको थिएन । बढी जानकारीका लागि हामीले गरेको अनुरोधलाई मन्त्रालयका कसैले पनि वास्ता गरेनन् । सिरोहिया र उनका साझेदार विनोदराज ज्ञवालीका लागि यसबाट दिन खोजिएको सन्देश प्रष्ट हुन सकेको छैन । उनीहरुको विश्वास छ, स्याटेलाइट प्रविधिमा गरिएको ठूलो लगानी खेर जान नदिने हो भने आफ्ना रिपोर्टरहरुलाई बन्देजमा रही काम गराउन अर्‍हाउन सरकारले चाहेको छ । यदि त्यसो हो भने हामी टीभी स्टेसन बन्द गर्नेछौं, सिरोहिया बताउँछन्, यो देशको पत्रकारिता र प्रसारण इतिहासमा यो एउटा दुःखदायी घटनाका रुपमा रहनेछ ।