May 16, 2005

यस्तो पो कानुनी शासन !

यस्तो पो कानुनी शासन !
२०६२ जेठ २ सोमबार
बाहिर जस्तोसुकै कुरा गरे पनि राजाको सरकार भित्रभित्रै कति डराएको छ भन्ने कुरा आजको घटनाबाट प्रष्ट भएको छ । कानुनी शासनको खिल्ली उडाउँदै अन्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरिएका प्रतिवध्दताहरुमाथि लात मार्दै आज प्रहरीले सर्वोच्च अदालतको हाताबाटै अदालतले रिहा गर्न आदेश दिएका विद्यार्थी नेतालाई गिरफ्तार गरेका छन् । बाँकी
नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन अखिल नेपाल स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका नेताद्वय राजेन्द्र राई र रुपनारायण श्रेष्ठलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको भन्दै दायर मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्चले उनीहरुलाई रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो । तर प्रहरीले लाठीचार्ज गरी उनीहरुलाई गिरफ्तार गर्न खोज्यो । यस क्रममा राईलाई त प्रहरीले तानेर लगे । तर घम्साघम्सीमा श्रेष्ठलाई कानुन व्यवसायीहरुले अदालत भवनभित्र लगे । सर्वोच्चका कामु रजिष्ट्रारले अदालत हातामा प्रहरी आउन नपाइने भन्दै विरोध गरेपछि प्रहरी हट्यो । तर प्रहरी बाहिर बिरालोले मुसा कुरे झैं ढुकेर बसेको थियो । पूरै नाटकीय घटना । श्रेष्ठ पनि कसरी हो प्रहरीको आँखामा धुलो छ्यापेर टाप ठोक्न सफल भए । अब उनी भूमिगत भएका छन् ।
अदालतको आदेशको पालना नगरेकोमा बार एसोसिएसनले कडा आपत्ति जनाएको छ । भोलि शायद् त्यहाँबाट केही विरोध कार्यक्रम हुनेछ होला । प्रश्न के उठ्छ भने अदालतले छाड्ने आदेश दिँदा पनि उनीहरुलाई गिरफ्तार गर्न के जरुरी थियो ? उनीहरुले के त्यस्तो अपराध गरेका थिए र ? उनीहरु कुनै ठूलै आतंकवादी त पक्कै थिएनन् ।
दुई चार जना जनताका नजरबाट गिरिसकेका नेताहरुलाई रिहा गरेर अनि शब्दमा सं‍कटकाल हटाएर नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना हुन लागेको सन्देश बाहिरी विश्वलाई दिन खोजे पनि त्यो वास्तविकताबाट पूरै पर रहेको छ । अहिले पनि इमान्दार ठहरिएका र जनताको नजरमा गिरिनसकेका दोस्रो पुस्ताका नेताहरु चिसो खोरमा नै थुनिएका छन् ।
आन्दोलन भड‍किन्छ भनेर नै सरकारले त्यसो गरेको हुनुपर्छ । त्यही कारण नै अस्ति भर्खर रत्नपार्कको अखिल कार्यालयमा जबर्जस्ती सुरक्षाफौजले कब्जा जमाएको थियो ।
तानाशाही शासन सँधै डराउँछ जनविद्रोह देखेर । त्यसैले गएको हप्ता शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरिरहेका उज्बेकिस्तानीहरुमाथि सेनाले अन्धाधुन्ध गोली चलाएको थियो । त्यसमा कति जनाको ज्यान गयो अझै पनि यकिन हुन सकेको छैन । ७ सय जनाको सम्म मृत्यु भएको हुनसक्ने अनुमान गरिएको छ । तर त्यो दमनले त्यहाँ जनविरोध रोकिएको छैन । बरु अझ गति लिँदैछ ।
प्रजातन्त्रका लागि विदेशीहरुको मुख ताक्नेहरुलाई पनि उज्बेकिस्तानको घटनाले राम्रो पाठ पढाएको छ । सँधै मानवाधिकार र प्रजातन्त्रको कुरा गरेर नथाक्ने अमेरिकाले उज्बेकिस्तानमा शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनकारीहरुमाथि अन्धाधुन्ध गोली चलाएर ७ सय जनाको ज्यान लिएको घटनाको बारेमा चुँइक्क केही बोलेको छैन । किन ? किनकि त्यहाँका शासन इस्लाम कारिमोभ अमेरिका निकटका हुन् ।
ck8]6M cd]l/sfn] 36gfsf] lgGbf ub}{ s8f gLlt clVtof/ u/]sf] 5 egL aLaL;Ln] ;dfrf/ lbPsf] 5 . t/ a]nfotsf] k|ltlqmof cfO;s]kl5 dfq cd]l/sfn] l9nf u/L k|ltlqmof lbg' klg z+sf:kb g} ag]sf] 5 .

Comments »

The URI to TrackBack this entry is: http://merosansar.blogsome.com/2005/05/16/88888/trackback/

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Leave a comment

Line and paragraph breaks automatic, e-mail address never displayed, HTML allowed: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <code> <em> <i> <strike> <strong>























Get free blog up and running in minutes with Blogsome | Theme designs available here

hit counters
Domestications
Advertisement text: credit card, device used to obtain consumer credit at the time of purchasing an article or service. Credit cards may be issued by a business, such as a department store or an oil company, to make it easier for consumers to buy their products. Alternatively credit cards may be issued by third parties, such as a bank or a financial services company, and used by consumers to purchase goods and services from other companies. There are two types of cards&mdash;credit cards and charge cards. Credit cards such as Visa and MasterCard allow the consumer to pay a monthly minimum on their purchases with an interest charge on the unpaid balance.