२०६२ असार २७ सोमबार
मकरतन्त्रले यही वर्षभित्रमा नेपाल अधिराज्यका सबै नगरपालिकाहरुमा स्थानीय निकायको चुनाव गराउने घोषणा गरेको हुनाले कतै त्यही मतदान यही असार ३० गते बिहीबार हुन लागेको त हैन भनी तपाईँलाई भ्रम हुनसक्छ। तर हैन, मकरतन्त्रको मतदानको मिति तय भइसकेको छैन। यो मतदान त अलग किसिमको हो। मकरतन्त्रलाई चुनौति दिने किसिमको हो। समाचार प्रसारण गर्न पाउनुपर्ने मागका साथ आन्दोलनमा उत्रिएका एफएम रेडियोका पत्रकारहरुले आन्दोलनको एक शैलिका रुपमा असार ३० गते सरकारले एफएम रेडियोमाथि लगाएको रोक ठीक कि बेठीक भनेर मतदान गराउन लागेको हो। मतदानमा भाग लिइदिन स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन केन्द्रीय संघर्ष समितिले सम्पूर्ण श्रोता, नागरिक समाज, वर्ग र क्षेत्रका नागरिकहरूमा अनुरोध गरेको छ। मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने म पक्कै जानेछु। किनभने माघ १९ यता मैले एफएम सुन्नै छाडेको छु। समाचार प्रसारण हुने बेलामा म समाचार कै लागि एफएम सुन्ने गर्थेँ। समितिको वक्तव्यको पूर्ण पाठका लागि भित्र आउनुहोला। बाँकी

स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन केन्द्रीय संघर्ष समितिको विज्ञप्ति
(कृपया यो विज्ञप्ति आज बेलुका ८ बजे रेडियोबाट प्रसार गर्न अनुरोध छ)

नेपालका स्वतन्त्र रेडियोहरु समाचार र सूचनाबाट बञ्चित गरिएका सर्वसाधारण आम नेपालीहरुको सूचना तथा सञ्चारको निर्विकल्प माध्यम हुन। छोटो समयमा नै नेपालको स्वतन्त्र रेडियोहरुले खेलेको भूमिका, प्राप्त प्रतिष्ठा, लोकप्रियता तथा विश्वासनीयता विश्वकै लागि उदाहरणीय तथा अनुकरणीय समेत बनिसकेको छ। स्वतन्त्र रेडियोहरुले राष्ट्रिय संस्कृतिको उत्थान, मुलुकको विकासलाई उद्‍घाटित गर्ने राष्ट्रिय जागरण अभियानमा दिएको योगदान, राष्ट्रियताको सर्म्वर्द्धनमा खेलेको अहम् भूमिका अभूतपूर्व छ।

स्वतन्त्र रेडियोहरुले मुलुकका लागि अभूतपूर्व योगदान दिइरहेको अवस्थामा अचानक श्री ५ को सरकारले एफएम रेडियोहरुलाई विशुद्ध मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रम बाहेक अन्य कुनै प्रकारका कार्यक्रम प्रसारण गर्न नदिने, आर्थिक तथा विज्ञापनमा नाकाबन्दी लगाउने तथा सामान्य प्रसासनिक कारवाहीभित्र पर्ने जगेडा ट्रान्समिटर समेत ल्याउन रोक लगाउनुले सरकार स्वतन्त्र रेडियोहरुको अस्तित्व समाप्त पार्न उद्दत्त रहेको महशुस हुन थालेको छ। सांस्कृतिक तथा सूचनाको अतिक्रमण भइरहेको वर्तमान अवस्थामा स्वदेशी माध्यमहरुलाई मुलुकको विकास, राष्ट्रिय संस्कृतिको निर्माण तथा राष्ट्रियताका लागि आम सञ्चार सम्वन्धी सरकारी दृष्टिकोण, अवधारणा र मान्यताहरु तत्काल सार्वजनिक गर्दै यो अभियानमा एफएम रेडियोहरुको स्थान र भूमिका के भनी निर्धारण गर्नु जरुरी भैसकेको छ। तर सरकार विश्वमै कहीकतै एफएम रेडियोले समाचार बजाउँदैन भन्दै सूर्यलाई हत्केलाले छोप्ने दुस्साहस गरिरहेको छ।

२०६१ माघ १९ गतेदेखि मुलुकमा लागु गरिएको संकटकालपश्चात् श्री ५ को सरकार सूचना तथा सञ्चार मन्त्रायलले स्वतन्त्र रेडियोहरुका नाममा चार वटा सूचना जारी गरेको थियो। ती सूचनाहरु आफैमा विवादस्पद अन्यौल फैलाउने खालका छन। देश अहिले संकटमा छ। देश रगतमा डुवेको छ, हरेक नेपालीका आँखा आँसुले भरिएका छन। बेपत्ता, हत्या, गिरफ्तारी, बलात्कार, यातना जस्ता पाषण कार्यहरु सामान्य बनेका छन। तर यस्तो अवस्थामा सरकारले एफएम रेडियोहरुलाई विशुद्ध मनोरञ्जन मात्र प्रसारण गर्न निर्देशन दिइरहेछ। सरकारसंग हामीले यस सम्बन्धमा औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्ता पटक पटक गरिरहेका छौं। यस्तो संवेदनशील विषयमा सरकारले खासै गम्भिरता लिएको छैन।

दुःखका साथ हामीले सरकारलाई प्रश्न गर्नु परिरहेछ, देश आँसुमा डुबेका बेला के विशुद्ध मनोरञ्जन सम्भव छ - के सरकार जनताको दुःखमाथि मनोरञ्जन लिन सक्छ - के रेडियोकर्मीहरुलाई मानवीय संवेदनाबाट अलग्याउन सम्भव छ - के देश संकटमा पुगेका बेला जनताले आपसमा समवेदना बाँड्न नपाउने - के द्वन्द्वबाट विस्थापित तथा संकटमा परेका आफन्तको खबर नागरिकहरूले थाहा पाउन नहुने - के नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले सार्वभौम सत्तासम्पन्न नेपाली नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्ति र सूचनाको स्वतन्त्रता उपभोग गर्न एफएम रेडियोहरूको कुनै पनि भूमिका हुन सक्दैन -

सूचनाको अभावमा लामो दूरीको यात्रामा हिँडेका व्यक्तिहरूले पाउनुपरेका समस्याको लेखाजोखा गर्नू जरुरी भैसकेको छ। समाचार तथा सूचना थाहा पाउनु र तिनका आधारमा आफ्नो मत व्यक्त गर्न पाउनु नेपाली नागरिकको मौलिक हक हो। एफएम रेडियोहरूले यो काममा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन् भनेर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको एफएम रेडियो सम्बन्धी फैसला २०५८ ले स्पष्ट गरिसकेको छ। स्वतन्त्र रेडियोहरूले संविधान, कानून, सर्वोच्च अदालतको फैसला समेतका आधारमा सूचना तथा समाचार र विचार अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नागरिकले एफएम रेडियोबाट उपभोग गर्न पाउनुपर्छ मात्रै भनिरहेका हौं। कुनै आपत् आइलाग्ने कुराको माग गरेका छैनौं। हामी श्री ५ को सरकार पनि यो कुरामा सकारात्मक ढंगले अगाडि आउला भन्ने आशा गर्दछौं।

यसै सिलसिलामा सरकारले एफएम रेडियोमाथि लगाएको रोक ठीक कि बेठीक भनेर यही असार ३० गते मतदान गर्ने कार्यक्रम छ। मतदानको कार्यक्रम पछि सार्वजनिक गरिनेछ। सो मतदानमा समेत भाग लिइदिनहुन समेत सम्पूर्ण श्रोता, नागरिक समाज, वर्ग र क्षेत्रका नागरिकहरूमा स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन केन्द्रीय संघर्ष समितिका तर्फाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु।

रघु मैनाली
संयोजक
स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन केन्द्रीय संघर्ष समिति २०६२
मिति २०६२ असार २६