अमेरिकी राजदूतको कडा टिप्पणी
२०६२ साउन २५ मंगलबार
सरकारका माइक अर्थात् प्रवक्ताले आन्तरिक मामलामा बढी भएर बोल्ने हैन है भनेर बेलायती राजदूतलाई देश निकाला हुनसक्ने चेतावनी दिएको दुई दिन पनि बित्न नपाउँदै अमेरिकी राजदूत जेम्स एफ मोरिआर्टीले आज सरकारको विरोधमा कडा टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपाल-अमेरिका सम्बन्धका बारेमा आज राजधानीमा आयोजित संवाद कार्यक्रममा उहाँले गर्नुभएको भाषणको प्रमुख अंशका लागि भित्र आउनुहोला।
- आज नेपाल संकटको चौबाटोमा उभिएको छ। दरबार र राजनीतिक पार्टीहरुबीचको बढ्दो दूरीले माअोवादी र उनीहरुको नेपाललाई क्रुर र पुरातन राज्यमा बदल्ने योजनालाई मात्रै सहयोग पुर्याउनेछ।
- १२ वर्षको तपाईँहरुको सक्रिय प्रजातन्त्रको क्रममा नेपालले गर्वलायक निकै उपलब्धि हासिल गरेको छ। साक्षरता दर बढेको छ, सडक बनेका छन्, विकास तीव्र भए, वैदेशिक रोजगार बढे र जनताले निर्वाचनबाट आफ्ना मत जाहेर गरे। नयाँ प्रजातन्त्र यद्यपि शान्त समुद्रमा कहिल्यै सफर गर्दैन। हो, भ्रष्टाचार भए, र अनिश्चित नीति र गडबडी भयो राजनीतिक संस्थाहरुमा। तर यसो त सबै नयाँ प्रजातन्त्रमा हुन्छ। मेरो आफ्नै देशमा पनि प्रजातन्त्रका केही दशकमा त्यस्तो भयो।
- माअोवादीहरु पनि एक दिन राजनीतिक मूलधारमा आउनेछन् र हतियार त्याग्नेछन् भन्ने आशा हामी राख्छौं। तर हालका लागि उनीहरुकै शब्द र व्यवहारले अर्कै बताउँछन्। उनीहरु सामूहिक खेती चाहन्छन्- जुन व्यापक भोकमरीको कारण बन्नेछ। उनीहरु वर्गशत्रुलाई पुनः शिक्षा दिन चाहन्छन्- जुन शिक्षित र स्वतन्त्र विचार राख्ने मानिसहरुलाई सखाप पार्ने योजना हो। उनीहरु आफ्नो क्रान्ति आयात गर्न चाहन्छन्- जसले पूरै दक्षिण एसियालाई खतरामा पार्नेछ। हामीले कहिले पनि भुल्नु हुँदैन कि हामी त्यस्तो विचारधारासित डिल गर्दैछौं जुन सबैको सम्बन्ध हिंसासित छ- स्टालिन, माअो र पोल पोट।
- माअोवादीहरुले आफू परिवर्तनका लागि तयार भएको संकेत देखाउन केही गरेका छैनन् र उनीहरु प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवध्द पनि छैनन्। उनीहरुको कामकारबाहीले उनीहरुको बोली भन्दा चर्को स्वरमा उनीहरुको व्यवहार देखाउँछ। हामी नबिर्सौंऽ माअोवादीहरुले सन् १९९९ देखि शक्ति प्रयोग गरेर र प्रयोग गर्ने धम्की दिएर निर्वाचन रोक्ने प्रयास गर्दै आएका छन्। र निर्वाचनको अभावमा प्रजातन्त्र सक्रिय हुनसक्दैन।
- कुनै पार्टीको अक्षमताको अर्थ नेपालमा प्रजातन्त्रले काम गर्न सक्दैन भन्ने हुँदैन।
- प्रष्ट रुपमा माघ १९ को कदम प्रजातन्त्रका लागि ठूलो आघात हो। अप्रिल र मेमा अधिकांश राजनीतिक बन्दीहरु रिहा गरेर र अौपचारिक रुपमा संकटकालको अन्त्य गरेर केही प्रगति देखिएको थियो। तर त्यसबेलादेखि अहिलेसम्म सरकार आफैले घोषणा गरेको बहुदलीय प्रजातन्त्रको उद्देश्यप्रति कमै मात्र कारबाही भएको हामीले देखेका छौं। कागजमा सरकारको चार बुँदे योजना प्रशंसायोग्य छ जसमा भ्रष्टाचार हटाउने, आतंकवाद निर्मूल पार्ने, आर्थिक अनुशासन कायम राख्ने र सुशासनको आश्वासन थिए।
-- तर दुई जना मन्त्री नै ऋण नतिर्ने सूचीमा भएको बेला सरकारले कसरी आर्थिक अनुशासन कायम गर्न खोजेको भनी भन्न सक्छ? सरकारले कसरी भ्रष्टाचारविरुध्द लागेको भन्नसक्छ जबकि उसले जानाजान नै एसियाली विकास बैंकको प्रतिवेदन पूर्व प्रधानमन्त्रीको मामिलामा बेवास्ता गरेको छ? सरकारले कसरी कानुनी राज्य अन्तर्गतको सुशासनमा चलेको बताउन सक्छ जबकि न्यायप्रणाली बाहिर रहेको शाही आयोगको हालैको फैसला न्यायिक प्रक्रियाभन्दा पनि राजनीतिक प्रतिशोध जस्तो देखिन्छ र जब नागरिकहरु संविधानले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्दा राज्यविरुध्दको अभियोगमा हिरासतमा लिइन्छ?
माघ १९ को प्रत्यक्ष शासनपछिका छ महिनामा अभियोग प्रमाणित भएका अपराधीसहित पञ्चायती नेताहरुको प्रश्नवाचक मन्त्रिमण्डलसहित सरकार आफ्नै सिध्दान्तबाट विचलित भएको देखिन्छ। यदि दरबार प्रजातन्त्रप्रतिको आफ्नो प्रतिवध्दताप्रति गम्भीर छ भने उसले शब्द र व्यवहार दुवैबाट त्यसलाई देखाउनु पर्छ।
भाषणको पूर्ण विवरण यहाँ छ।
Should Nepal and Nepali obey American and Indian instruction or It is our internal matter which should be based on Nepali people’s desire. From the act of outsiders Nepali are marginalised from decision making.
Comment by Gudruk — August 9, 2005 @ 11:33 pm
Ambassadors are going beyond their portfolio. I don’t think it is duty of Ambassadors to Judge other countries internal issues. It is only Nepali people who could comment on such things. Attitude of Ambassadors of few countries expose their vested interest in Nepal and Nepali politics.
Comment by Lampate — August 10, 2005 @ 2:13 am
no comment. this statement is true.
Comment by paribarthan — August 10, 2005 @ 9:52 am
kuro kunai ekjana nepali le bolnu parne ho. Nepali ko mutu teti baliyo chhaina clear sanga bhanna, usle bhanyo, thikai ta bho nee, kee kaso nepali janata haru ho……
Kee hami sab bolnu paro satya tathya, nabhaya aru le boleko kura ko kina birod garne…..
Comment by JB — August 10, 2005 @ 2:32 pm
Gudruk and Lampate ji, democracy and human right issues are global issues today and we can not confine them as our internal matters.Our country and people do not have to suffer because its our internal matters.Certainly, it would be a matter of pride, if we could solve this “internal issues” ourselves but do we see any indication towards it? Our constitution is torn into pieces by arbritary use of article 127 and people have lost their fundamental rights. All we can see is the revival of Panchayat era and domination of Panchayati culprits and certainly this can not be Nepali people’s “desire”. In such context, the whole world must speak out.
————————————————————————————————————————————————————-
खै के भएर हो, आज कमेन्टले काम गरेको छैन। एक पाठकले पठाएको यो कमेन्टलाई त्यही भएर म यहाँ पेस्ट गर्दैछु– मेरो संसार
Email : david8long@hotmail.com
Author : Lampate
URL :
Body:
Benamiji,
Ofcourse human right and democracy is subject of international concern but if it is honest concern. If American and Indian governments’ concern is seriously for democracy and human right than why didn’t they speak on human right violation and killing of democracy by Bhutanese King. More than hundred thousand Bhutanese people are deprived from their home, property looted, women raped and turchered. Moreover, human right leader Tek Nath and others were kept in jail for more than 16 years with a lot of turture. Why Americans and Indians didn’t see these human right violations? Why these double standard in human right and democracy? Human right and democracy is used to shield the corrupt leaders and misused in Nepal. We want king return power to people but not to corrupt ones. Has there been any initiation from any side to bring clean hand people in the parties so that we could pressurise King to return power? There are a lot of people in every parties who are really committed to democracy but how is their situation? Do you people see democratic practice in parties by the present leadership? If not than why should not start movement to change undemocratic provisions like nominating large number of central committee members which is making party chief dictator and bring good people in leadership. Parties are pillars of multiparty democracy but due to undemocratic provisions in party constitution and undemocratic practice by leaders foundation of pillar weakened. Unless we make foundation strong these pillars could not lift the country to democratic track. When we will be able to do that than certainly entire country will be behind these parties and King will be or has to handover power to people. At this critical situation of the country, we sould not be fooled in the name of democracy and human right but be able to understand the vested interest of external forces
Comment by Nam ma ke chha? — August 11, 2005 @ 5:42 am