२०६२ भदौ ३० बिहीबार
सात दलले संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव कोफी अन्नानलाई वर्तमान सरकारका प्रतिनिधिलाई मान्यता नदिन ज्ञापन पत्र पठाएपछि तिल्मिलाएका मण्डलेहरुले आफ्नोतर्फबाट पनि एउटा ज्ञापन पत्र उहाँलाई पठाएको कुरा सरकारी समाचार एजेन्सी राससले आजको बुलेटिनमा दिएको छ। भन्नचाहिँ नेपालका १८ राजनीतिक दल भनेर भनिएको छ तर नाम पढ्नुभयो भने चाहिँ हाँसो उठ्न सक्छ। राससका अनुसार उक्त ज्ञापनपत्रमा नेपाल देशभक्त पार्टी महासचिव हीराबहादुर चन्द, नेपाल शान्तिक्षेत्र परिषद् पार्टी अध्यक्ष श्रीमती सुषमा शर्मा, बहुदलीय गठबन्धनका अध्यक्ष भीमनारायण शर्मा पौडेल, नेपाल राष्ट्रवादी प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य राजेन्द्रकुमार राई, नेपाल पञ्चायत प्रजातन्त्र पार्टी केन्द्रीय समिति सदस्य गोपालबहादुर कमली, नेपाली राष्ट्रिय कांग्रेसका अध्यक्ष नरेशजङ्ग राणा र जनमुक्ति पार्टी नेपालका उपाध्यक्ष श्रीमती लक्ष्मीदेवी तुलाधर, शिवसेना नेपालका अध्यक्ष अरुण सुवेदी, राष्ट्रवादी मिलन केन्द्र नेपालका अध्यक्ष गणेशबहादुर पाण्डे, नेपाल पार्टी अध्यक्ष लेखनाथ पौडेल, नेपाल बुद्धिजीवी परिषद्का केन्द्रीय समिति सदस्य खगेन्द्रराज ढकाल, मातृभूमि जनमोर्चाका केन्द्रीय समिति सदस्य टेकबहादुर थापा, समाजवादी प्रजातान्त्रिक पार्टी अध्यक्ष शान्ता चित्रकार, नेपाल सनातन पार्टी अध्यक्ष सुरेशप्रसाद पराजुली, दलित जनजाति पार्टी अध्यक्ष विश्वेन्द्र पासवान, राष्ट्रवादी मिलन केन्द्रका अध्यक्ष जयबहादुर खत्री, नेपाल राष्ट्रवादी सङ्घका मुख्य सल्लाहकार हेमबहादुर गुरुङ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी काठमाडौँ क्षेत्रीय सदस्य राजकुमार के.सी.ले हस्ताक्षर गरेका रे। जनाधार नभएका यस्ता दलहरुले कस्तो ज्ञापन पत्र बुझाएछन् त ? राससले पठाएको पूर्ण विवरण भित्र छ-

महामहिम श्री कोफी अन्नानज्यू,
महासचिव,
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ

महामहिम,
कृपया हाम्रो न्यानो अभिवादन तथा शुभकामना स्वीकार गर्नुहोस्।
हामी निम्नलिखित राजनीतिक दलहरू नेपालको वर्तमान राजनीतिक स्थित्रि्रति यहाँको ध्यानाआकर्षा गराउन चाहन्छौँ। नेपालले सन् १९९० मा बहुदलीय प्रजातन्त्र अवलम्बन गर्‍यो। त्यसबेलादेखि विभिन्न राजनीतिक दलहरू- नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीनेपाली काङ्ग्रेस -प्रजातान्त्रिक), जनमोर्चा, नेपाल मजदुर किसान पार्टीनेपाल सद्भावना पार्टी संयुक्त वाममोर्चा नेपाल सत्तामा पुगेका छन्। धेरै दलहरूको नेतृत्वमा धेरैवटा सरकार गठन भए तर व्यापकरुपमा भ्रष्टाचारमा संलग्न भएकाले, सत्ताको दुरुपयोग गरेकाले र प्रशासनमा विकृतिहरू भित्र्याएकाले कुनै पनि एउटाले पूरा समय काम गरेन।

नेपालले कहिले पनि सही प्रजातान्त्रिक अधिकार उपभोग गर्न पाएको छैन। मूल भावना हराइसकेको प्रतीत हुन्छ। न त सरकार र राजनीतिक दल न मानवअधिकार सङ्गठनहरू कसैले पनि र्सवसाधारण जनतालाई प्रजातन्त्रको अवधारणाबारे पढाएका वा बुझाएका छैनन्। त्यतिमात्र होइन, राजनीतिक दलहरू आफूभित्र पनि प्रजातान्त्रिक सिद्धान्त अवलम्बन गर्दैनन्। उदाहरणका लागि दलका सदस्यहरूको स्वतन्त्रता केही वरिष्ठ सदस्यहरूको नियन्त्रणमा रहेको छ। अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तिनका वरिष्ठ सदस्यहरूको अधिकारभित्र पर्दछ। नेताहरूको सिद्धान्त र विचारलाई अस्वीकार गर्नेहरूविरुद्ध धेरै कारबाहीहरू गरिएका छन्। यी दलका धेरै असफल सरकारहरू र निरन्तरका भुलहरूका बाबजुद तिनले प्रजातन्त्रका आधारभूत मूल्य र सिद्धान्तहरूको महत्व बुझेका वा जानेका छैनन्।

सन् १९९० पछि नेपालले १५ वटा भिन्दाभिन्दै सरकारहरूको अनुभव गरिसकेको छ। ती सरकारहरू पाँच वर्षो कार्यकालका लागि गएका भएपनि ती सबै आफ्नो कार्यकाल पूरा गर्न असफल भए। यो अस्थिरता राजनीतिक दलहरूभित्रको आन्तरिक द्वन्द्वको परिणति थियो, जुन यी राजनीतिक दलभित्र सत्ता र भ्रष्टाचार गर्ने लोभबाट उब्जिएको थियो। नेपालमा सन् १९९० पछि तीनवटा मात्र आमनिर्वाचन भएका छन्। यसको अर्थ ती सबै सरकारहरूमध्ये तीनवटा मात्र जनताद्वारा निर्वाचित भएका थिए। निर्वाचित सरकारहरू तिनका आफ्नै राजनीतिक दलका सदस्यहरूद्वारा आफूमा निहित सत्ताको लोभका कारण हटाइएका थिए।

यो अस्थिरताले के निम्त्यायो त - जनताका लागि पूर्ण क्षति ! सरकारमा निरन्तर एक्कासि परिवर्तन भइरहेको देखेपछि विश्वभरिका विदेशी सरकारहरूले विकास अनुदान रोक्न थाले। प्रत्येक नयाँ सरकारले आफूप्रति निष्ठावान व्यक्तिलाई सरकारका महत्वपूर्ण पदहरू- खासगरी पैसाको रेखदेख गर्ने ठाउँमा राखे। अझ सबैभन्दा माथि अधिकांश वैदेशिक सहायता लक्ष्यित स्थानमा पुग्नुभन्दा वास्तवमा विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूको विभिन्न बैङ्कमा रहेका खाताहरूमा पुगे।

महामहिम,

सन् २००५ को फेब्रुअरी १ मा श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवबाट तीन वर्षो कार्यकालका लागि सरकार नियुक्त गरिबक्स्यो। यो कदम शान्ति, राजनीतिक स्थिरता, माओवादीसँग सौहार्दता कायम गर्ने तथा तीन वर्षो अन्त्यमा आमनिर्वाचन गर्ने उद्देश्यले चालिएको थियो। तथापि आफूहरूलाई स्थायी सरकारमा नराखेकैले राजनीतिक दलहरूले अस्थिरता सृजना गर्न सुरु गरेका छन्। दलहरूले विरोध प्रदर्शन गर्नेक्रममा मुख्यरुपमा र्सार्वजनिक सम्पत्तिमाथि क्षति पुर्‍याउने भएकाले यसले र्सवसाधारणको दैनिक जीवनमा अवरोध सृजना गरेको छ। श्री ५ महाराजाधिराजबाट प्रजातन्त्रको महत्व तथा आवश्यकतामाथि निरन्तर जोड दिइबक्सेको छ। प्रजातन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो समस्याका रुपमा रहेका प्रजातन्त्रको प्रतिनिधित्व गर्ने लोभी, दम्भी, निरक्षर र भ्रष्टाचारी नेताहरूलाई पन्छाउनु आवश्यक छ।
यसबाहेक, श्री ५ महाराजाधिराजबाट सन् २००४ को जुनमा सरकारमा नियुक्त गरिबक्सँदा चारवटा राजनीतिक दलहरू (नेकां-प्रजातान्त्रिक, एमाले, राप्रपा र नेसपा)ले मौसुफलाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनता तथा संविधानको प्रतिनिधित्व गर्ने आधिकारिक निकायका रुपमा पहिचान गरेका थिए। फेब्रुअरी १ को कदमलाई असंवैधानिक भन्ने सातवटा राजनीतिक दलहरूमध्ये रहेका ती चारवटा राजनीतिक दलले निर्वाह गरेको द्वैध भूमिकाले प्रजातन्त्रका लागि भएको लडाइँभन्दा पनि सत्ताप्रतिको उनीहरूको लोभ र अझै अस्थिरताका लागि उनीहरूको आहृवानलाई प्रतिबिम्बित गरेको छ।
यी राजनीतिक दलहरूको कथित प्रदर्शनले जनताको दैनिक जीवनलाई अवरुद्ध तुल्याएको छ। यी नेताहरू त तीन वर्षम्म बेरोजगारी सहन सक्छन्, तर र्सवसाधारणले के गर्छन् - के उनीहरू बेरोजगारी सहन सक्छन् - मानिसहरूले बाँच्नका लागि काम गर्नुपर्छ, उनीहरूको बैङ्क खातामा भ्रष्टाचार गरेर कमाएको पैसा छैन, त्यसैले उनीहरू प्रदर्शनका कारण आफ्नो दैनिक जीविकोपार्जन गुमाउन सक्दैनन् भन्ने कुरा यी राजनीति दलका नेताहरू बिर्सिरहेका छन्। यसबाहेक, यी प्रदर्शनहरू मुख्यतया कलेजका विद्यार्थीहरूले गरिरहेका छन्। के हाम्रा नेताहरू विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो आत्मसम्मानका लगि प्रयोग नगरी उनीहरूलाई पढाइमा केन्द्रित हुन लगाउने भद्रता प्रदर्शन गर्छन् - के हाम्रा नेताहरू हुलदङ्गाको र्समर्थनमा र युवा पिँढीमा बेरोजगारी बढोस् भन्ने पक्षमा छन् - के हामी भविष्यमा पनि देशलाई यसैगरी अगाडि बढाउन चाहन्छौँ - हाम्रा नेताहरूले यी प्रश्नहरूमाथि चिन्तन गरे भने सायद उनीहरू आफ्नो लोभभन्दा प्रजातन्त्रको मूल्यमान्यतालाई हेर्न सक्थे होलान्।
माओवादी हिंसाका सम्बन्धमा सबैभन्दा भ्रमपूर्ण अवस्था यी राजनीतिक दलहरूको छ। एकपल्ट वरिष्ठ नेताहरूले माओवादीलाई राजदरबारद्वारा आफूहरूविरुद्ध सृजित रणनीति भन्ने सङ्ज्ञा दिए। अर्कोपल्ट वार्ता र कुराकानी गर्ने भनेर उनीहरूले माओवादी नेताहरूलाई नायक वा बहादुरका रुपमा स्वागत गरे।
माओवादीको स्थितिमाथि विचार पुर्‍याऔँः उनीहरू सबै प्रकारका मानवअधिकारको उल्लङ्घन गर्ने आतङ्कवादी गतिविधि गर्छन्। त्यस्ता गतिविधिमा राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र तिनका परिवारजनको वीभत्स र निर्दयतापूर्वक हत्या, अमानवीयपूर्ण क्रियाकलाप र शारीरिक उत्पीडन, मानव कवच, विद्यालय शिक्षामा अवरोध, बालसैनिकको प्रयोग, र्सार्वजनिक सम्पत्ति र विकाससम्बन्धी संस्थामाथिको आक्रमण पर्दछन्। विश्वको कुनै पनि राष्ट्रले आजसम्म आतङ्ककारीहरूलाई त्यस हदसम्म स्वागत गरेको छैन। के नेताहरू तिनलाई आफ्ना आदर्शका रुपमा हेरिरहेका छन्।
तथापि, आज राजनीतिक दलहरू तथा सबै मानवअधिकारवादी सङ्गठनहरू धोका, अमानवीय व्यवहारजस्ता यी गतिविधिहरूलाई ध्यान नदिई माओवादीसँग नयाँ सरकारको गठन गर्न हात मिलाउन चाहन्छन्। उनीहरू वर्तमान सरकारमा अपराधीहरू -कानुनका सामना गरेका, सजाय पाएकाहरू प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थामा सरकारी पदमा नियुक्त हुन सक्छन्) संलग्न भएको आरोप लगाउँछन्। त्यसो भए के राजनीतिक दलहरू प्रजातान्त्रिक सरकार गठन गर्नका लागि माओवादीहरूसँग काम गर्न तयार हुन्छन् त - के हामी हातमा हजारौँ मानिसको रगत लागेका नेताहरूले शासन गरुन् भन्ने चाहन्छौँ - यसबाहेक धेरै गैरसरकारी संस्थाहरू र मानवअधिकारकर्मीहरू नेपालका ग्रामीण क्षेत्रमा माओवादीद्वारा गरिएका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरूको अनुगमन गर्न छोडेर यी दलहरूलाई उनीहरूको विरोध प्रदर्शनमा र्समर्थन गरिरहेका छन्।
अभिव्यक्ति र प्रेस स्वतन्त्रता कुनै पनि राष्ट्रका लागि धेरै आवश्यक छ। तथापि पीत पत्रकारिताका रुपमा त्यस्ता स्वतन्त्रताको दुरुपयोग सहृय हुनुहुँदैन। आमसञ्चार माध्यमजस्तो महत्वपूर्ण निकायले अन्तर्राष्ट्रिय तथा पक्षपातपूर्ण राजनीतिक सिद्धान्तहरूको आवाज प्रस्तुत गर्ने र राष्ट्रिय बन्द र अवरोध सृजना गर्ने गरी हल्ला र भ्रमहरूलाई छाप्नेभन्दा र्सवसाधारणलाई शिक्षित बनाउन र उनीहरूसम्म पुग्नका लागि काम गर्नुपर्छ।
महामहिम, हामी नेपाल अधिराज्यमा संयुक्त राष्ट्रसङ्घको योगदानको सराहना गर्र्छौँ। हामी शान्ति, राजनीतिक स्थायित्व ल्याउन, साँचो प्रजातान्त्रिक सरकार गठन गर्न, स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सञ्चालन गर्न र माओवादीद्वारा उत्पन्न हिंसा र अत्याचारको अन्त्य गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले सरकारसँग सहकार्य गर्नेछ भन्ने आशा गर्र्छौँ। आज विश्वले शान्ति स्थापना र आतङ्कवादको अन्त्यका लागि सहकार्य गर्नपर्छ। तपाईँले संयुक्त राष्ट्रसङ्घ र विश्व समुदायको ध्यानाकर्षा गरी नेपाललाई पुनः शान्तिपूर्ण राष्ट्रका रुपमा स्थापित हुन मद्दत गर्न सक्नुभयो भने हामी आभारी हुने थियौँ। धन्यवाद।