कान्तिपुर एफएमको प्रसारण बन्द
अपडेट-२ कान्तिपुरबाहेक इमेज एफएम ९७.९ ले पनि आफ्नो कार्यक्रम अपलिंक गरी पश्चिमाञ्चल र पूर्वाञ्चलमा प्रसारण गर्ने गरिरहेको थियो। पोखरामा हिजोदेखि समाचार बज्न छाड्यो रे, गीतमात्र बजाउँदैछ रे। अरु ठाउँमा इमेज एफएमको प्रसारण स्थिति कस्तो छ, थाहा हुन सकेको छैन। कान्तिपुरलाई काउन्टर दिन सरकारले नै इमेजलाई यसरी अपलिंक गर्ने अनुमति दिएको हल्ला मैले सुनेको थिएँ। इमेजलाई अनुमति असोज १८ को पहिलो “कू” पछिको सरकारले दिएको हो। कान्तिपुरलाई अपलिंकको अनुमति भने शायद गुप्ता सञ्चारमन्त्री हुँदा दिइएको थियो क्यारे। (कात्तिक ५)
अपडेट-१ यो सरकारलाई जे काम गर्न पनि राति कुर्नु पर्ने रहेछ। त्यसैले दिउँसो दुनियाँका अगाडि केही गर्न नसकेपछि राति सवा ११ बजे दर्जनौं प्रहरी जबर्जस्ती आएर कान्तिपुर एफएमको कार्यालयमा प्रवेश गरी पूर्वाञ्चलमा अपलिंक गर्न प्रयोग हुने सामान उठाएर लगेछन्। अब कान्तिपुर एफएमको प्रसारण पूर्वाञ्चलमा बन्द भएको छ। काठमाडौंमा भने प्रसारण यथावत छ।
२०६२ कात्तिक ४ शुक्रबार
सञ्चार माध्यमलाई नियन्त्रण गर्न ल्याइएको अध्यादेश पालना गराउन आज शाही सरकारले कान्तिपुर एफएममाथि भौतिक कारबाही गर्ने दुस्साहस गरे पनि त्यो सफल भने हुन सकेन। अहिले कान्तिपुर एफएम परिसरलाई घेरिरहेका सुरक्षाकर्मीहरु र सञ्चार मन्त्रालयबाट आएका अधिकारीहरु फर्किसकेको कान्तिपुर टेलिभिजनले जनाएको छ। हाल त्यहाँ संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार उच्चायोग कार्यालयका प्रतिनिधि, बार एसोसिएसन लगायत विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारीहरु, सञ्चारकर्मीहरु र राजनीतिक दलका नेताहरु बसिरहेका छन्।
घटना विवरण अनुसार सञ्चार मन्त्रालयका अधिकारीहरु प्राविधिक निरीक्षणका लागि भन्दै आएका रहेछन्। एफएम व्यवस्थापनले आधिकारिक पत्रसहित आउन भन्दा पत्र हिजै पठाइसकेको दावी गर्दै पूर्वाञ्चल प्रसारणका लागि प्रयोग हुने भेडेटार लिंक कुनै पनि हालतमा काट्न आदेश लिएर आएको बताएका रहेछन्।
व्यवस्थापनले भने आफूहरुले सरकारी अनुमति अनुसार नै प्रसारण गरिरहेको र कानुनको उल्लंघन भएको भए कानुनी रुपमा लिखित रुपमा आउनु पर्ने अडान लिइरहेका रहेछन्।
त्यसपछि साँझ साढे पाँच बजे सुरक्षाकर्मी बोलाएर एफएमको पुल्चोकस्थित कार्यालय भवन घेर्न लगाइएको रहेछ। यो समाचार डढेलो सरह राजधानी भर फैलियो। निजी टेलिभिजन, एफएमहरुले यसबारेमा समाचार प्रसारण गर्न थाले। प्रचार भइसकेपछि त्यहाँ सञ्चारकर्मी र विभिन्न संघसंस्थाका पदाधिकारी र नेताहरु पुग्न थाले। त्यसपछि प्रहरी ७ बजे फर्किएको रहेछ भने सरकारी अधिकारीहरु भने साँझ करिब ८ बजेतिर फर्किएछन्।
एफएमको प्रसारण भने यथावत छ।
यसअघि कालो कानुनको विरोधमा पत्रकार र विभिन्न पेशाकर्मी संघसंस्थाहरुको सहभागितामा अपराह्न ३ बजे नयाँ बानेश्वरबाट जुलुस निस्किएको थियो।
एफएमको एउटै कार्यक्रमलाई एकै समयमा अधिराज्यका विभिन्न भागमा प्रसारण गर्न नपाउने व्यवस्था अध्यादेशमा रहेको छ।
एफएम भनेको स्थानीय हुनुपर्ने मान्यता छ। कान्तिपुरले भने काठमाडौं कै प्रसारणलाई अपलिंक गरी पूर्वाञ्चलमा समेत एकै समयमा प्रसारण गरिरहेको छ। यसो गरेको चित्त नबुझाउने धेरै छन्। यदि त्यसरी प्रसारण नै गर्ने हो भने मिडियम वेभ वा सर्टवेभमा प्रसारण हुनुपर्थ्यो भन्नेहरु पनि छन्। तर यो अवैधानिक सरकारले त्यसो गर्न रोक्न खोजेकोमा भने मलाई पटक्कै चित्त बुझेको छैन। कानुनी रुपमा नै प्रजातान्त्रिक सरकारको अनुमति लिएर नै कान्तिपुर एफएमले यस्तो प्रसारण गरिरहेको हो। यसलाई अवैधानिक सरकारले ल्याएको अध्यादेशले व्यवस्था गरेको भन्दैमा रोक्न जरुरी छैन।


i think king and choor manter haru sabai bahulayara hola …..
Comment by dasharath — October 21, 2005 @ 9:05 pm
त्यसैले भनेको हामीलाई गणतन्त्र नै चाहिन्छ। टाउकाभरि गोलिगट्ठा भएकाहरूले चलाउने शासनमा यस्तै हुन्छ। दुनिया कति स्वभाविक रूपले चलिरहेको छ तर हामी भने लेख्न र बोल्न पाउने स्वतन्त्राका लागि लडेर समय बर्बाद गरिरहनुपर्ने यो २१औं शताब्दीमा। यस्तो लडाइँ त युरोपमा १८औं शताब्दीमै सकिएको थियो। कति लाजमर्दो छ। भटट विक्रमहरू अब जानै पर्छ। जय गणतन्त्र।
Comment by गणतन्त्रवादी नेपाली — October 21, 2005 @ 11:02 pm
This is a spark on a dying flame.
Comment by brilliantman71 — October 22, 2005 @ 4:36 am
Shame on the government. If the Kantipur FM had sang the government tune, they would have received all help from the illegal government. Is this the beginning of the Panchayati Bewasta II? Did Tanka Dhakal think that he will find a place to hide his place after the downfall of the illegal government?
Comment by Dukhi Nepali — October 22, 2005 @ 6:13 am
This has shown the real face of the government. If government start showing such activities then its the time to say bye bye for the government.
Comment by sagun chalise — October 22, 2005 @ 8:14 am
२१औं शताब्दीमा यस्तो !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Comment by prakas — October 22, 2005 @ 9:49 am
bichaaaaraaa kantipur………
Comment by dhoti/topi — October 22, 2005 @ 11:15 am
चार भ्यान सुरक्षाकर्मी बलजफ्ती प्रवेश गरी स्याटेलाइट अपलिंकका उपकरणहरू लुट
मध्यरातमा कान्तिपुर एफएममाथि सरकारी आक्रमण
कान्तिपुर संवाददाता
ललितपुर, कार्तिक ४ - सरकारले कान्तिपुुर एफएमको सातौं वाषिर्कोत्सवको पूर्वसन्ध्यामा शुुक्रबार मध्यराति डकैतीको शैलीमा प्रसारणका उपकरणहरू उठाएर लगेको छ ।
सशस्त्र सुुरक्षाकर्मी प्रयोग गरी पूर्वाञ्चलको भेडेटारबाट प्रसारण गरिने उपकरण उठाई सरकारले बलपूर्वक हालै जारी अध्यादेश लागू गरेको छ । राति ११ः१५ बजे चारवटा भ्यानमा आएका सुुरक्षाकर्मी पुुलचोकस्थित एफएम कार्यालयका सुुरक्षाकर्मीलाई हप्काई-दप्काई जबर्जस्ती प्रवेश गरेका थिए ।
उनीहरूले क्षेत्रीय प्रसारणमा उपयोग गरिएका इन्कोडरहरू, स्याटेलाइट मोडेम, डिजिटल अडियो रिसिभरलगायत आठवटा उपकरण लगेका छन् । त्यसअघि करिब पाँच घन्टा मन्त्रालय प्रतिनिधि र एफएम व्यवस्थापनबीच सौहार्दपूर्ण छलफल भएको थियो । एफएमले स्याटेलाइट लिंकद्वारा पूर्वाञ्चल प्रसारण गरिरहेको आधिकारिक र कानुनी कागजात देखाएपछि सन्तुष्ट भइ प्रतिनिधिहरू फर्केपछि सरकारले राति सुरक्षाफौज पठाएको थियो । ‘सरकार नै लुुटपाटमा ओर्लेपछि हाम्रा लाखौं श्रोताबीच उभिएर न्याय माग्नुुको विकल्प रहेन,’ एफएमका प्रबन्ध निर्देशक विनोदराज ज्ञवालीले भन्नुुभयो- ‘हामी सात वर्ष पुुगेको उपलक्ष्यमा सरकारले जनताको सुुसूचित हुुने अधिकारमाथि गरेको नांगो प्रहार हो ।’
सरकारबाट अनुुमति लिएर, प्रत्येक वर्ष नवीकरण गर्दै राजस्व बुुझाउँदै आएको संस्थाप्रति गरिएको व्यवहार डरपोकको रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
सामान लिएर जाने बेला सुुरक्षाकर्मीहरूले त्यहाँका कर्मचारीलाई अपशब्द प्रयोग गनर्ुुका साथै मोबाइल पनि स्विच अफ गरिदिएका थिए । दिउँसो निरीक्षण एवं छानबिनका लागि आएका भनिएका इन्जिनियरलाई नै राति प्रयोग गरिएको थियो । दिउँसो कुुन सामान कहाँ राखिएका छन् भनी हेरेर राति सुुरक्षाकर्मीको बलमा ती सामान लैजाने काम भएको थियो ।
‘दिनभर शिष्टताका साथ सहयोग गर्दागर्दै मध्यरातमा बाहुुबल प्रदर्शन गनर्ुुपर्ने कारण थिएन,’ ज्ञवालीले भन्नुुभयो ।
सरकारले शुुक्रबार अपराह्न सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पठाएर स्याटेलाइट लिंक काट्ने प्रयास गरेको थियो । काठमाडौं स्टेसन र पूर्वको भेडेटारबीचको एफएम प्रसारण स्याटेलाइट लिंक काट्नका निम्ति सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले खटाएका तीन सरकारी अधिकृतहरूलाई कान्तिपुुरको पुुलचोकस्थित कार्यालयमा खटाएको थियो । उनीहरूले मन्त्रालयबाट बिहीबार कान्तिपुुर एफएमलाई पठाइएको पत्रको ‘फलोअप’ स्वरूप आएको जनाएका थिए ।
त्यस किसिमको पत्र आफूहरूले प्राप्त नगरेको जानकारी एफएम व्यवस्थापनले दिएपछि मन्त्रालयबाट अघिल्लो दिन पठाइएको पत्र मगाएका थिए । त्यसरी मगाइएको पत्र दुुई स्टेसनबीचको लिंक काट्ने नभई हालै लागू भएको सञ्चार अध्यादेशबमोजिम ‘समाचारमूलक कार्यक्रम’ सञ्चालन नगरी ‘सूचनामूलक कार्यक्रम’ मात्र सञ्चालन गर्न दिइएको निर्देशन थियो ।
मन्त्रालयका शाखा अधिकृत राजेन्द्रकुुमार पौडेल, इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियरद्वय गौरव गिरी र खेमराज भण्डारीलाई मन्त्रालयले शुुक्रबारकै निर्णयअनुुसार ‘निरीक्षण एवं छानबिन गर्न’ खटाएको थियो । प्रसारण संस्थालाई नियमन र अनुुगमन गर्ने जिम्मेवारी मन्त्रालयलाई भएअनुुरूप एफएम व्यवस्थापनका तर्फबाट निरीक्षणमा सहयोग पुुर्याउनुुका साथै आवश्यक सम्पूर्ण कागजात देखाइएको थियो ।
प्रत्येक वर्ष एफएमको नवीकरण, सरकारले तोकेअनुुसारको राजस्व बुुझाउने र प्रत्येक सामानको आयात गर्दासमेत सरकारको स्वीकृति लिने र त्यसको जडानपछि पनि समय-समयमा हुुने निरीक्षणबाट नियमअनुुकूलको काम भएको मन्त्रालयका प्रतिनिधिले पाएका
थिए । एफएमलाई मन्त्रालयका प्रतिनिधिलाई निरीक्षण एवं छानबिनका लागि खटाएको भने पनि व्यक्तिगत रूपमा उनीहरूलाई दिइएको पत्रमा कार्यक्रमको
अपलिंक स्याटेलाइट काट्ने निर्देशन दिइएको थियो ।
शाखा अधिकृत पौडेलले पटक-पटक मन्त्रालयमा निर्देशन दिइरहेका अधिकारीहरूलाई यथार्थ जानकारी दिँदै थप कारबाहीका लागि निर्देशनको प्रतीक्षा गरेका थिए । कानुुनविपरीतको काम भएको नपाएको र सबै काम सरकारको स्वीकृतिमा भएको पाएपछि कार्यालयबाट र्फकने बेलामा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोकुुल पोखरेल र नागरिक समाजका अगुुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेलगायत सञ्चार माध्यमका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा पौडेलले भन्नुुभयो- ‘कान्तिपुुरले हरेक वर्ष नवीकरण गर्दै सरकारलाई राजस्व तिर्दै पहिल्यै पाएको स्याटेलाइट अपलिंकको कागजातबाट आफू सन्तुुष्ट भएको फोनमार्फत जानकारी गराएको छुु ।’
प्रत्येक पटक जानकारी गराउँदै थप निर्देशनको प्रतीक्षा गर्दागर्दै पाँच घन्टा बितेको थियो । यसबीच कान्तिपुुर एफएमलाई सुुरक्षाकर्मीले घेराउ गर्नेदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले एफएमप्रति चासो र ऐक्यबद्धता देखाउँदै भ्रमण गर्ने क्रम निरन्तर भइरह्यो ।
एफएम कार्यालय परिसरमा सुुरक्ष्ााकर्मी र मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पुुगेको खबर पाउनासाथ नेपाल पत्रकार महासंघ र नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधिहरू अपराह्नको विरोध जुुलुुस समापन भएपछि त्यहाँ पुुगेका थिए । समाचार संस्थाका प्रतिनिधि, संयुुक्त राष्ट्रसंघ र कूटनीतिक नियोगका प्रतिनिधिहरू पनि पुुगेपछि प्रहरीहरू छेउको पीपलको रूख र एफएम भवन तल्लो घरको ढोकामा छेकिएर बसेका थिए ।
राजनीतिक दलका नेताहरूले स्टेसनमा नै पुुगेर सरकारी भौतिक हस्तक्ष्ाेपप्रति खेद व्यक्त गरेका थिए । सबैभन्दा पहिले एमाले महासचिव माधवकुुमार नेपाल, रघुु पन्तसहितको नेताहरू त्यहाँ पुुगेका थिए ।
त्यसपछि जनमोर्चा नेपालका अध्यक्ष्ा अमिक शेरचन, सचिव घनश्याम शर्मा पौडेल त्यहाँ पुुगेका थिए । कार्यालयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोकुुल पोखरेल र अधिकृतहरू पुुगेका थिए । मानव अधिकारवादी संस्था हिमराइट्सका डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटी, पूर्ण शाक्य, गोपाल श्रेष्ठलगायतका पुुगेका थिए । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्वसदस्य सुुशील प्याकुुरेलसमेत आउनुुभएको थियो । स्वतन्त्र सञ्चार माध्यममाथिको आक्रमणको कडा भत्र्सना गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता कृष्ण सिटौला, नेविसंघ प्रजातान्त्रिकका कल्याण गुुरुङ, अखिल प्रचार विभाग प्रमुुख रामकुुमारी झाँक्री, इन्सेकका महासचिव कुुन्दन अर्यालले सरकारी रवैयाबारे जानकारी लिएका थिए ।
‘कारबाही गर्ने कुुनै वैधानिकतासमेत नपुुर्याएर गरिएको यो हस्तक्ष्ाेप प्राकृतिक न्यायविरुद्ध छ । यो सरकारको नांगो हस्तक्ष्ाेप हो,’ बारका महासचिव माधव बाँस्कोटाले भन्नुुभयो- ‘यस्ता घटनाबाट सञ्चारकर्मीहरू विचलित नहुुनोस् ।’
अध्यादेशसम्बन्धी मुुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेकै बेला त्यही अध्यादेश लागू गर्न यस्ता घटना गराएकोमा सिंगो बार दुुःखित भएको बाँस्कोटाले बताउनुुभयो ।
सरकार स्वतन्त्र प्रेसमाथि भौतिक नांगो हस्तक्ष्ाेपमा उत्रेको औंल्याउँदै महासंघका कार्यवाहक सभापति शिव गाउँलेले भन्नुुभयो- ‘अदालतमा मुुद्दा विचाराधीन रहेकै बेला अध्यादेशको बलजफ्ती कार्यान्वयन गराउन खोजेर संविधान र कानुुनी राज्यको उपहास गरेको छ ।’
प्रसारण गर्न पाउने आफूहरूसँग कानुुनी आधार भएकाले प्रसारण रोक्न नमिल्ने कान्तिपुुर एफएम स्टेसन म्यानेजर प्रभात रिमालले बताउनुुभयो । उहाँले भन्नुुभयो- ‘कानुुनी आधार लिएर आउनुुहोस् भनेका छौं । यो स्वतन्त्र सञ्चार जगत्माथि यसरी भौतिक हस्तक्ष्ाेप हुुनुुहुुन्न ।’
नागरिक आन्दोलनका अगुुवा डा. देवेन्द्रराज पाण्डेले यस घटनालाई लोकतन्त्रको पक्षमा सुुसूचित गराउँदै आएको कान्तिपुुर मिडियामाथिको आक्रमण भन्नुुभयो । ‘यो सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक जगत्लाई धम्क्याउने प्रयास हो,’ उहाँले अगाडि भन्नुुभयो- ‘यो आक्रमण कान्तिपुुरमाथिको मात्र होइन सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक जगत्लाई धम्क्याउने प्रयास हो । यसको भत्र्सना गनर्ुुपर्छ ।'’नेपालमा वास्तवमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग छ/छैन ? त्यसले मानव अधिकारको पक्षमा काम गर्छ/गर्दैन भन्ने यो परीक्षाको घडीसमेत हो’, उहाँले भन्नुुभयो । शुुक्रबारका दिन कार्यालय बिदापछि एफएम कार्यालयमा आएर भौतिक हस्तक्ष्ाेप गर्नुु सरकार उदण्डताको पराकाष्ठामा पुुगेको एमाले महासचिव माधवकुुमार नेपालले बताउनुुभयो ।
‘सरकारको यो पागलपन हो । यो राजाको सरकारलाई कुुनै कानुुन, संवैधानिक मान्यताको मतलव छैन । तपाईंहरूको यो ऐक्यबद्धताप्रति हाम्रो थप ऐक्यबद्धता छ । सरकारको यस्ता नांगो नाचको प्रतिवाद गर्न सात दलसहित एमाले तपाईंहरूको साथमा छन् । दृढताका साथ अघि बढ्नुुहोस्,’ नेपालले भन्नुुभयो ।
प्रजातन्त्रको आधारशिला र अभिन्न अंग स्वतन्त्र सञ्चार माध्यम भएकाले त्यसलाई आक्रमण गरी प्रजातन्त्र समाप्त गर्न खोजेको उहाँले बताउनुुभयो । ‘यो अधिकार नभएको सरकारले कथित निरीक्ष्ाण गर्ने भनी स्टेसनमा उपस्थित हुुनुु निन्दनीय कुुरा हो । सञ्चारको मुुख बन्द गराउन प्रजातन्त्रप्रति अर्को आक्रमण हो,’ शेरचनले भन्नुुभयो- ‘यसको जनताले प्रतिवाद गर्नेछन् र जन अदालतमा उभ्याउने छन् ।’
कान्तिपुुर एफएममाथि राज्यले जंगली व्यवहार गरेको बताउँदै सिटौलाले हस्तक्ष्ाेपको सम्पूर्ण दल, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीहरू एक भएर प्रतिवाद गरिने बताउनुुभयो । ‘जनता सुुसूचित हुुने अधिकारलाई समाप्तसँगै बहुुदलीय व्यवस्थालाई पनि समाप्त गर्ने गरी सरकारले कान्तिपुुर एफएममाथि आक्रमण गनर्ुु समग्र नेपाली जनतामाथिको आक्रमण हो,’ सिटौलाले भन्नुुभयो ।
‘अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि आक्रमण राम्राे होइन । यसको संरक्ष्ाण हुुनुुपर्छ,’ आयोगका सदस्य पोखरेलले भन्नुुभयो- ‘स्वतन्त्रताको पालना सबै पक्ष्ाबाट हुुनुुपर्छ । यो घटना अनुुसन्धानको सिलसिलेवार हेर्छौं ।’
निरीक्षण गर्न भनी आएका मन्त्रालयका कर्मचारीहरू ८ बजेतिर एफएमको पत्र बुुझेर फर्केका थिए । कान्तिपुुर एफएमले उनीहरू निरीक्षण एवं छानबिन गर्न आएका र त्यही क्रममा मौखिक रूपमा पूर्वाञ्चलको प्रसारणको लिंक काट्ने प्रयास गरेकाले मन्त्रालयको स्वीकृतिपत्र एवं आवश्यक अनुुमतिपत्र देखाएपछि प्रसारण नियमित गरिएको जानकारी दिइएको पत्र दिएको थियो ।
फर्किने बेला शाखा अधिकृत पौडेलले संवाददाताहरूका प्रश्नको जवाफ दिन मान्नुुभएको थिएन । सञ्चारकर्मीहरूले प्रश्न दोहोर्याएपछि उहाँले भन्नुुभयो- ‘नियमित निरीक्षण हो । त्यही गर्न आएका हौं । एउटा स्थिति हेर्न आएका हौं । अपलिंक हेर्न आएका हौं । त्यो भइरहेको रहेछ । प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुुझाउँछौं ।’
पौडेलसहितको टोली बा१झ ६७६२ नम्बरको गाडीमा चढेर फर्केको थियो । टोलीसँगै कार्यालयभित्र सादा पोसाकका सुुरक्षाकर्मीसमेत खटिएका थिए भने कार्यालयबाहिर पनि उल्लेख्य मात्रामा सादा पोसाकका कर्मचारी खटाइएको थियो । हतियारसहितका सुुरक्षाकर्मी ढिलो गरी आएका भए पनि त्यस क्षेत्रमा सुुरक्षाकर्मी बिहानैदेखि खटाइएको जानकारी सरकारी स्रोतले दिएको छ ।
कान्तिपुुर एफएममाथिको भौतिक हस्तक्ष्ाेपका निन्दनीय कार्य भएकाले त्यसको कडा प्रतिकार गरिने औंल्याउँदै ‘कालो अध्योदशविरुद्ध साप्ताहिकहरूको संघर्ष सञ्जाल’ ले सबै सञ्चारकर्मी, अधिकारवादी एक भएर संघर्षमा उत्रन आह्वान गरेको छ ।
यसैबीच मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अध्यक्ष्ा पुुरुषोत्तम दाहालले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै हस्तक्ष्ाेप निरंकुुश चरित्रको द्योतक भएको बताउनुुभएको छ । ‘यसको सम्पूर्ण सञ्चारकर्मी र आम नागरिकले प्रतिरोध गनर्ुुपर्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
हिमराइट्सका महासचिव डा. गोपालकृष्ण शिवाकोटीले कान्तिपुुर एफएमको पूर्वाञ्चलको लिंक काट्ने प्रयास गरेकोप्रति ध्यानाकर्षण गर्दै कडा शब्दमा भत्र्सना गनर्ुुभएको छ । ‘कानुुनी राजको बचेखुुचेको आधारशिलासमेत यो घटनाले अधिनायकवादी विकराल रूपमा प्रस्तुुत हुुने गम्भीर संकेत देखा परेको छ,’ शिवाकोटीले भन्नुुभएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्ने संसारका मुुलुुकमा नेपाल आठौं स्थानमा परेकै दिन सरकारले कान्तिपुुर एफएममाथि अर्को नौटंकी नांगो नाच प्रदर्शन गरेको औंल्याउँदै रिपोर्टर्स क्लबका अध्यक्ष्ा ऋषि धमलाले सरकारलाई त्यस्ता कार्य नगर्न चेतावनी दिनुुभएको छ ।
त्यस्तै अनौपचारिक शिक्ष्ाा सेवा केन्द्र -इन्सेक), विश्वभाषा क्याम्पस स्ववियुु सभापति सन्तोष भट्ट, नेपाल विद्यार्थी संघ इन्जिनियरिङ अध्ययन संस्थानका अध्यक्ष्ा नारायण अधिकारीले छुुट्टाछुुट्टै विज्ञप्ति जारी गरी सरकारी रवैयाको कडा रूपमा प्रतिवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
नाटकीय आठ घन्टा
३ः००- सञ्चार मन्त्रालयका कर्मचारी एफएम स्टेसनमा ।
४ः००- महासचिव माधव बाँस्कोटाको नेतृत्वमा नेपाल बार एसोसिएसन र कार्यवाहक सभापति शिव गाउँलेको नेतृत्वमा नेपाल पत्रकार महासंघका प्रतिनिधिहरूको आगमन ।
५ः३०- सशस्त्र सुरक्षाकर्मीहरूबाट एफएमको घेराउ
६ः४५- संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार कार्यालय, कूटनीतिक समुदाय र मानव अधिकारवादीहरूको आगमन ।
७ः००- कूटनीतिक समुदायको चहलपहलपछि सुरक्षाकर्मी ओझेल ।
७ः०५- एमाले महासचिव माधवकुमार नेपालको आगमन ।
७ः४०- राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य गोकुल पोखरेलको आगमन ।
७ः४५- जनमोर्चा नेपाल अध्यक्ष अमिक शेरचनको आगमन ।
७ः५०- एफएमका तर्फबाट मन्त्रालयका कर्मचारीलाई पत्र ।
८ः००- मन्त्रालयका कर्मचारी फिर्ता ।
११ः१५- सुरक्षाकर्मीको बलमा पूर्वाञ्चल प्रसारणसम्बन्धी उपकरण उठाइयो ।
Comment by Kantipur — October 22, 2005 @ 11:26 am
Full-scale media war erupts in Nepal
By Sudeshna Sarkar,Kathmandu: A full-scale media war erupted in Nepal with armed policemen storming into the radio station of the biggest media organisation in the kingdom and forcibly closing down its satellite uplinking facilities.
The near-midnight raid on Kantipur FM Friday on the eve of the highly popular radio station’s seventh anniversary revived memories of a similar raid on deposed prime minister Sher Bahadur Deuba’s residence by security men earlier this year, an incident roundly condemned by the international community.
The radio station is run by Kantipur Publications, the biggest media house in the country and one of bitterest critics of King Gyanendra since February when the monarch seized power through a bloodless coup.
The government action came after the Oct 9 promulgation of an ordinance by Gyanendra that forbids any criticism of the king or the royal family and bans FM stations from airing news.
It also stops the electronic media from broadcasting simultaneously from more than one centre and bans an organisation from running print, radio and TV media simultaneously.
Kantipur, which ran all the three media, formed a new company and handed over its TV channel to it to circumvent the rule. Kantipur FM’s programmes, generated here, however can be heard in eastern Nepal as well via its relay station there.
The drama began Friday afternoon after policemen surrounded the FM office and asked it to delink from the eastern station, saying it was defying the ordinance.
Leading media associations and opposition leaders rushed to the beleaguered radio station office to show solidarity, resulting in the government officials and police withdrawing.
However, they returned around 11 p.m. and forcibly took away uplinking equipment. The government move came within 48 hours of curbs on another media organisation.
Communications Corner, a private agency producing news programmes for FM stations in Nepal and a radio network in Hong Kong, had incurred the wrath of the government by earlier airing an interview with Krishna Bahadur Mahara, former MP and current spokesman of the banned Maoist guerrillas.
Its satellite link provider this week informed it that the connection was going to be withdrawn. Media sources said the link provider was acting under the instructions of the government.
The government move came even as hundreds of journalists took out a procession in the capital, protesting against the ordinance and vowing to defy it.
The protest rally came a day after global media watchdog Reporters San Frontieres published their survey of press freedom in 167 countries, where Nepal ranked 160th.
Professional groups rallied to counterattack the ordinance, saying they would challenge it in court Sunday.
Two lawyers have already filed a petition against the decree. A group of doctors, teachers, engineers, lawyers and journalists, headed by opposition leader and former law minister Subhash Nemwang, plans to file a second case
Comment by IANS — October 22, 2005 @ 11:37 am
असंवैधानिक गैर जिम्मेवार अप्रजातान्त्रिक भ्रष्ट लठैतहरुको जमातले प्रजातन्त्रप्रति प्रतिवद्ध संस्थामाथि गरेको डकैतीको जति निन्दा गरे पनि पुग्दैन । अव आन्दोलनको कुनै विकल्प छैन । आन्दोलनका लागि तिहार कुरिरहनु आवश्यक छैन । हामी जुनसुकैवेला सडकमा उत्रन तयार छउ। माइलादाइलाइ नभगाएसम्म यीनी सधैं राती सताउन छाड्दैनन् ।
गणतन्त्र जिन्दावाद ।
Comment by Pankaj Badal,. Sudan Badal, Denju Badal and All Badal Family — October 22, 2005 @ 12:34 pm
योभन्दा सर्मनाक कुरा के हुन सक्छ? तर मानसिक रोगीहरू, जो आफ्नै वंशको हत्या गर्छन्, लुटपाट र तस्करी गर्छन्, २१औं शताब्दीमा १७औं शताब्दीको सपना देख्छन्, बाट संचारमाध्यमहरूमाथि यस्ता घटिया आक्रमण हुनुलाई अनौठो मान्नु हुन्न। प्रजातन्त्र र सत्यको पक्षमा निर्भिक समाचार प्रवाह गर्ने कान्तिपुर प्रकाशन नारायणहिटी कत्लेआम पर्वदेखि नै यी अपराधीहरूले तारो बनाएका हुन्।
ज्ञानेन्द्र, पारस र तिनका मतियारहरूको नेपालमा अब कुनै ठाउँ छैन। तर चिन्ता यसमा छ, उनीहरूले लुटेका सारा सम्पत्ति लिएर विदेश भाग्ने। यसो गर्न उनीहरूले सेनाको मद्दत लिनेछन्। तर उनीहरूले ती सेनालाई केवल आफू भाग्नलाईमात्र प्रयोग गर्ने छन् र भोलिपल्ट बिर्सिदिने छन्। आखिर भोलिको नेपाल सेनाहरूको पनि हो। त्यसैले सेना यी अपराधी विक्रमहरूलाई बचाउने हतियार बन्नु हुन्न। यो कुरा सेनालाई बुझाउन जरुरी छ। यसतर्फ संचार माध्यमहरूले अहिलेदेखि नै भूमिका खेल्नुपर्छ।
आन्दोलनकारी राजनीतिक दल र नागरिक समाजका सदस्यहरूले पनि सेनालाई सजग पार्नेतर्फ अहिले नै लाग्नुपर्छ।
यी अपराधी विक्रमहरूले लुटेको संपत्ती राष्ट्रीयकरण गर्यो र राम्ररी सदुपयोग भने नेपाल त्यसै माथि उठ्छ।
उही कुमार लामा
लण्डन
Comment by उही कुमार लामा — October 22, 2005 @ 2:17 pm
उसलाई त मैले चिने, रातमा निस्कने भूत रहेछ उनि
उसले त मलाई थुने, लेखक, संञ्चारकर्मी रहेछ भनि
ऐन कानून फेरे, रातारात घेरे, कलम र संञ्चार सामग्रीहरु लुट्न
राति राति निस्कन थाले, चौठौं अंङ्गको भूतरहेछ उनि ।
संञ्चार माध्यमलाई हस्तक्षप गरिसके पछि
जनतालाई पञ्चे शासनमा धकेलिसके पछि
अव जनतालाई यो सरकारको के काम
Comment by Nepal Payaaraa — October 22, 2005 @ 2:23 pm
biswo samuday bata nangine kram jari chha .. sahi gyane sarkar
Comment by kaile — October 24, 2005 @ 12:48 am