बारले बेञ्च बहिस्कार गर्ने
सञ्चार अध्यादेश र कान्तिपुर एफएममा भएको सरकारी कारबाहीका विरुध्द सर्वोच्चमा परेका तीन छुट्टाछुट्टै रिटमा भएको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले आज निवेदकहरुले माग गरेबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गर्नुनपर्ने फैसला गरेको छ। यसबाट अब सरकारलाई अध्यादेश कार्यान्वयन गर्न बाटो खुलेको छ। त्यसो त यो नै सर्वोच्चको अन्तिम फैसला हैन। यो मुद्दालाई अग्राधिकार दिई अन्तिम फैसला भएबमोजिम हुने भनिएको छ। तर पनि लोकतन्त्रको पक्षमा रहेका हामी सम्पूर्णलाई भने यो फैसलाले गम्भीर धक्का पुगेको छ। बार अध्यक्ष शम्भु थापाले यसलाई विधिको शासन पराजित भएको रुपमा लिनुभएको छ।

अदालतको यो फैसलाले गम्भीर प्रभाव पार्ने निश्चित छ। यसको असर आजै देखा परिसक्यो। आजैबाट कान्तिपुर एफएमले समाचार प्रसारण बन्द गरिसक्यो।

यसैबीच आज बसेको नेपाल बार एसोसिएसनको आपतकालीन बैठकले सर्वोच्चको फैसलाले नागरिकको सुसूचित हुन पाउने हक र वैयक्तिक अधिकारको रक्षा हुन नसकेको भन्दै आगामी मंसिर १ गते अधिराज्यभरका अदालतहरुमा बेञ्च बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी उपत्यकाका बारहरुले आइतबार दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म अदालतबाहिर कालो पट्टी बाँधेर विरोध प्रदर्शन गर्ने भएका छन्।

आज टेलिभिजन हेरिरहँदा राजालाई विदाइ गर्न जानेहरुको भीडमा उपाध्यक्ष तुलसी गिरी र प्रधानन्यायाधीश दीलिपकुमार पौडेल झण्डै अंगालो मार्ने शैलीमा हाँस्दै गरेको देखाइएको थियो। त्यतिबेला थाहा थिएन मलाई सर्वोच्चले यस्तो फैसला गरेको रहेछ भनी। उपाध्यक्ष र प्रधानन्यायाधीशले त्यस्तो विघ्न हाँसेर के गफ गर्नुभएको होला, त्यो त मलाई थाहा भएन तर हामी लोकतान्त्रिक विचारका पक्षधरहरुलाई भने यो हाँस्ने समय पक्कै हैन। नेपालको पत्रकारिता क्षेत्रले अब आउँदा दिनमा धेरै हण्डर खानुपर्ने अशुभ संकेत हो यो।

आज जारी स्वतन्त्र रेडियो बचाउ समितिको वक्तव्य-

स्वतन्त्र सञ्चार माध्यमलाई सम्पूर्ण हिसावले नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले सरकारले जारी गरेको सञ्चार अध्यादेशका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासबाट अन्तरिम आदेश सम्बन्धी आज जारी आदेशले न्यायिक आस्था र अदालतप्रतिको विश्वासमा गम्भीर आँच पुर्‍याएको ठहर स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन केन्द्रीय संर्घष समितिले गरेको छ । यो अदेशले आम नागरिकको सुसूचित हुने हकमाथि गम्भीर धक्का समेत लागेको छ । यो आदेशका कारण अदालतप्रतिको आम विश्वासमा आउन सक्ने आँच एवं यसबाट उत्पन्न सम्पूर्ण परिणामको जिम्मेवारी सम्बन्धित इजलासका प्रधान न्यायाधीश दिलिप कुमार पौडेल र न्यायाधीशद्वय केदारप्रसाद गिरी तथा शारदाप्रसाद पण्डितले बेहोर्नुपर्ने निचोड स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलनको आज बसेको आकस्मिक बैठकले निकालेको छ ।

यस्तो अवस्थामा उपलब्ध सम्पूर्ण विकल्प प्रयोग गर्दै जनताको सूचनाको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा अझ सशक्त ढंगले आन्दोलित रहनुपर्ने आवश्यकता टड्कारो बनेको छ । जनताको नैर्सर्गिक हकलाई निरन्तर कायम राख्न स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन, संर्घषलाई अझ संगठित, व्यापक र सशक्त बनाउन सूचना, विचार र अभिव्यक्ति तथा मिडिया स्वतन्त्रताका पक्षमा लडिरहेका नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एसोसिएसन लगायत प्रेस, अभिव्यक्ति तथा विचारको स्वतन्त्रताको पक्षमा आन्दोलित सम्पूर्ण वर्ग, पेशा, पक्ष र विचारका पेशागत संघसंस्था, अधिकारवादी संगडन तथा नागरिक समाजँंग मिलेर अघि बढ्ने निर्णय गर्दछ ।

मौलिक हक तथा मानव अधिकार र प्रेस स्वतन्त्रताका पक्षमा नेपाल अधिराज्यको संविधानले व्यवस्था गरेका अन्तराष्ट्रिय सन्धि र अभिसन्धि र महासन्धिहरूका प्रावधानको कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय परिवेशमा अझ सशक्त ढंगले आवाज उठाउने निर्ण्र्ााा साथ कालो सञ्चार अध्यादेशको पूर्ण विरोध जनाउँदै सम्पूर्ण स्वतन्त्र रेडियोहरूलाई यो अध्यादेशको आ-आफ्नो ठाउँबाट सक्दो अवज्ञा गर्न आन्दोलन आग्रह गर्दछ ।

साथै, नागरिकको सूचना तथा विचार र अभिव्यक्ति तथा स्वतन्त्र रेडियोहरूको पक्षमा बहस गर्ने सम्पूर्ण अधिवक्ता तथा स्वतन्त्र रेडियोहरूको समर्थनमा आवाज उठाउने सवै संघ संस्था, महानुभावहरुमा हार्दिक आभार प्रकट गर्दै स्वतन्त्र रेडियो बचाउ आन्दोलन यही कात्तिक २७ गते अपरान्ह २ बजे कालो अध्यादेश विरुद्ध त्रिपुरेश्वरबाट सुरु हुने नागरिक विरोध प्रदर्शनमा भाग लिन सम्पूर्ण संस्था र आम नागरिकहरूलाई हार्दिक आह्वान गर्दछ ।