सर्वोच्च आज जनताको पक्षमा, भोलि नि ?
२०६२ मंसिर १५ बुधबार
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्ण विवरण हेर्न चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक गर्नुहोला।
सर्वोच्चले आज एउटा फैसला गर्दै एफएममा समाचार नरोक्न सरकारलाई अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। निश्चय नै यो जनताको पक्षको फैसला हो। यसले न्यायालयमाथिको जनताको गुम्ने खतरामा रहेको विश्वास केही हदसम्म भए पनि आर्जन भएको छ। तर यो फैसलापछि एफएमहरुमा समाचार बज्न थाल्लान् त ? सरकार एकोहोरो एफएममाथि खनिएको देख्दा उसले फेरि केही न केही गर्ने देखिन्छ। व्यापार गर्न खोज्ने व्यापारीहरुको लगानी रहेको एफएमले फेरि समाचार बजाउलान् त ? फेरि रोक्नु पर्ने भए किन बजाउँथे उनीहरु ? सर्वोच्चको आजको फैसला हेर्दा मलाई लाग्यो- सर्वोच्चको फैसला न्यायको आधारमा हैन, न्यायाधीश हेरेर हुने रहेछ। बाँकी
सर्वोच्चको आजको फैसला हेर्दा मलाई लाग्यो- सर्वोच्चको फैसला न्यायको आधारमा हैन, न्यायाधीश हेरेर हुने रहेछ। आजका न्यायाधीशरु अनुपराज शर्मा र मीनबहादुर रायमाझी थिए। अनुपराज शर्मा केशवराज पिँडालीका छोरा रे। दुवै एकदम डेमोक्रेटिक विचारधाराका मान्छेहरु रे।
भरे सरकारले वा कुनै मण्डलेले पुनरावेदन गर्ला र फेरि अर्कै खालको न्यायाधीशका हातमा सुनुवाई पुग्यो भने फेरि जनताको विपक्षमा फैसला आउन के बेर ? अनि के फेरि समाचार बन्द गर्ने ? फेरि सरकारको मध्यरातमा लुट सहने ? धम्की सहने ?
हुन त न्यायाधीशहरुलाई यसरी भन्यो भने अदालतको अवहेलना भयो भन्लान्। तर न्याय क्षेत्रमा कति भ्रष्टाचार हुन्छ, त्यो त दुनियाले थाहा पाएको कुरा हो। कुन चाहिँ हो, अहिले बिर्सेँ, रंगेहात पक्रिएका एक अन्तर्राष्ट्रिय अपराधीलाई अदालतले रिहा गरेको बिर्सनु भयो ? अनि धेरै पर किन जानु ? कान्तिपुर एफएम कै मुद्दामा हेर्नुस् न, त्यतिबेला कान्तिपुर एफएम र सञ्चार अध्यादेशविरुध्द परेको रिटको सुनुवाई प्रधानन्यायाधीश दीलिपकुमार पौडेलसहितको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने फैसला गरी सबैलाई निराश पारेको त्यति पुरानो घटना हैन।
अहिले प्रधानन्यायाधीश बाहिर जानुभएको बेला कार्यवाहक प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीले यो मुद्दाको सुनुवाई यी न्यायाधीशहरुलाई दिएकोले यस्तो फैसला आयो। तर गाँठी कुरो के भने, यो फैसलाले सँधैका लागि एफएमलाई समाचार प्रसारण खुला गरेको भने हैन। यो फैसलामा त यससम्बन्धी मुद्दा सर्वोच्चमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको बेला सरकारले एफएममा समाचार बन्द गराउन सक्दैन भनिएको छ। मुख्य फैसला त हुन बाँकी नै छ।
के थाहा, यो मुख्य फैसलामा कस्ता न्यायाधीशहरु पर्ने हुन्। न्यायाधीश राम्रै परे पनि कतैबाट धम्की आयो भने पनि फैसला त प्रभावित हुन्छ नै। जनताको पक्षमा फैसला गर्दैमा ती न्यायाधीशहरुलाई जनताले २४ सै घण्टा सुरक्षा त दिँदैन पक्कै। अनि…..? त्यसैले मलाई आजको फैसलाले सुनेर त्यति खुसी लागेको छैन।
ya 100% tru what we do ……………nath………
Comment by das — November 30, 2005 @ 9:26 pm
खोई अदालतको कुरा पनि बुझिनसक्नु हुदो रहेछ । कानुनी कुरो भन्दा पनि जनताको हित चाँही सर्बोपरी हो भन्ने द ठान्दछु ।
Comment by रमेश मान श्रेष्ठ — December 1, 2005 @ 9:54 am
its just a drama!the decision is incomplete!its just a hattiko dekhaune tooth.
Comment by nam ma ke chha — December 2, 2005 @ 5:35 am