सर्वोच्च कब्जा गर्ने अभियानमा दरबार
सर्वोच्च अदालतमा संविधान, कानून र विवेकका अनुयायी होइन, दरबारका भक्तहरुलाई न्यायमूर्ति बनाउने प्रपञ्च चलिरहेको छ । यो खेलमा न्यायाधीश नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने न्यायपरिषद् यतिबेला नराम्ररी फँसेको छ । दरबारको इच्छा र निर्देशनलाई र्टार्न नसक्ने तथा शाही सरकारका कानून मन्त्रीको योजनालाई पन्छाउन नसक्ने अध्यक्षका कारण न्यायपरिषदका विवेकशील सदस्य र कर्मचारी बिलखबन्दमा परेका छन्। त्यसैले मंगलबार परिषद्का सचिव काशीराज दाहाल प्रधानन्यायाधीश दिलिपकुमार पौडेलले खोज्दा सम्पर्कमा रहेनन्।
सर्वोच्च अदालतको अस्थायी चार न्यायाधीशमा माघ १९ को शाही कदमलाई संवैधानिक भएको प्रमाणित गर्न हिन्दु धर्मशास्त्रको सहारा लिएर अदालतको धारणा निर्माण गर्न सहयोग गर्ने महान्यायाधिवक्ता पवनकुमार ओझाको नामलाई सिफारिस सूचीको प्राथमिकता क्रममा वरिष्ठतम (एक नम्बर) पार्न सचिव दाहालको विवेकले नमानेकैले सम्पर्कबाहिर रहेको सूत्रहरुले बताए ।
न्यायपरिषदले ओझासहित वरिष्ठ अधिवक्ता विपुलेन्द्र चक्रवर्ती र पुनरावेदन अदालतका मूख्य न्यायाधीशद्वय बाहिरअली अन्सारी र राजेन्द्रप्रसाद कोइराला समेत ४ जनाको नाम सर्वोच्चको अस्थायी न्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने निर्णय लिएको छ ।
मुद्धाहरुको संख्या ज्यादै बढी भएकोले सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश संख्या २५ पुर्याउन हाललाई १० जना अस्थायी न्यायाधीश नियुक्त गर्ने परिषदको योजना रहे पनि दरबारको कारणले परिषदले सो काम पूरा गर्न पाएन ।
अहिले सर्वोच्चमा १६ हजार भन्दा बढी मुद्धा छन, दिनहुँ राष्ट्रिय विवादका सार्वजनिक सरोकारका मुद्धाहरु बढिरहेको छ र, तिनले बेञ्चको अधिकांश समय व्यतित गर्राई रहेका छन् । जसले गर्दा नियमित पुनरावेदनबाट प्राप्त मुद्धाहरुमा कारवाही ज्यादै ढिलो हुन गई सर्वसाधारण मर्कामा परेका छन्।
तर दरबारले एकै पटक १० जना न्यायाधीश भन्दा आफ्नो कदमका ‘समर्थक’ पर्न नसक्ने ठानी चरण-चरणमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न लगाएको सूत्रहरुले बताए ।
यसअघि पुनरावेदनका तीन जना मुख्य न्यायाधीशलाई सर्वोच्चमा अस्थायी रुपमा पदोन्नती गरिए पनि न्यायाधीश दामोदर शर्माले शाही सरकारलाई केही मुद्धा हराइदिएकाले उनी बाहेक अरु अस्थायी न्यायाधीश बने । तपबहादुर मगर र राजेन्द्र भण्डारीलाई मात्र स्थायी गरियो । र, शर्मालाई अस्थायीमै राखियो ।
मंगलबार परिषदले निर्णय गरेका चार जना मध्ये वरिष्ठता क्रममा क्रमशः अन्सारी, कोइराला, चक्रवर्ती र ओझा हुनेपर्नेमा प्रधानन्यायाधीशले ओझाको नाम एक नम्बरमा राख्न अर्हाएको र सचिव दाहालले त्यो आदेश स्वीकार्न नसकेको बताइन्छ ।
दाहालले भने प्रधानन्यायाधीश पौडेललाई थाहानै नदिई ओझाको नाम पछाडि राखेर दरबारमा सिफारिस पत्र पठाएको हल्ला चलेको छ ।
सूत्र भन्छ-ओझालाई छिट्टै वरिष्ठताको सूचीमा अगाडि बढाएर प्रधानन्यायाधीशको कुर्सीसम्मको यात्रा सहज बनाउने दरबारियाको यो योजना अब कुन रुपमा प्रकट हुने हो-प्रतीक्षाकै विषय बन्न पुगेको छ । स्रोतः स्वतन्त्र समाचार सेवा
सर्वोच्चसँग सम्बन्धित पुराना ब्लग
सर्वोच्च आज जनताको पक्षमा, भोलि नि ?
I think it would be better for palace to make Dr. Tulsi Giri as the Chief of the supreme court so that palace would win all the cases against the government that could go to the court.
Comment by Naresh — December 28, 2005 @ 3:13 am
if pawan ojha comes in supreme court, i apeal all advocates to bycot his bench. if you can’t do this; [say what people should do!!!!]
Comment by hidden rebel — December 28, 2005 @ 9:52 am
gyane is trying to capture judiciary too. lets fight against him.
Comment by hidden rebel — December 28, 2005 @ 10:01 am
मेरो विचारमा यदी राजाले समावेशी राजनैतिक विचारधारा फर्केर लोकतन्त्रका पक्षमा कटिवद्ध भई यसको जगर्ेना गर्न र संवैधानिक भएर वस्ने अभ्रि्रायले दर्ीधकालिन सोच वनाएर जन उत्तरधिकारीका रुपमा वस्ने इच्छा व्यक्त गर्दछन भने अझै देशले राजतन्त्रको विकल्प दिन सक्दैन । तर राजा निरकुशं वन्दै गए यसरी नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष माओवादीको नाममा निरकुंश्ा वन्दै जाने हो भने सारा जनता लोकतन्त्रका कित्तामा उभिनु जरुरी छ। देशका लागि राजा भन्दा माओवादी वढी खतरनाक छ । माओवादीहरुले देशमा के गरेनन् । विगत हर्ेर्ने हो भने ।त्यसैले यहा विगत भन्दा अव वर्तमानमा लिने निर्ण्र्ााे महत्व राख्दछ । अहिले राजा भन्दै छन , चुनाव गर जनताका प्रतिनिधि सत्तामा जाउ । राज्य संचालन गर । के नराम्रो हो - सत्तामा वसेर चुनाव गर्दा ठिक नत्र वेठिक । सक्ने हिक्मत छ हाम्रा सात दलमा भने नगर कव्जा जमाउने तरिकाले निर्वाचनको उपयोग गर्नु पर्ने थियो । वहिष्कारको सट्टा नगर निर्वाचन कव्जाको नारा लिएर अगाडि वढ्नु पर्ने थियो ।दुरभाग्य त्यो हुन सकेन । सौताको रिसले पोइको सुरुवालमा पिसाव गर्दे हाम्रा सात दलले निर्वाचनको वहिष्कार गरेर ।अझै पनि म आग्रह गदछु । सात दल एउटा मोचा वनाएर सातदल मध्य कहा को कस्को वलियो उपस्थिति छ त्यो नगरमा मोर्चा वनाएर निर्वाचनको उपयोग गरेर राजावादीहरुलाई सखाप पार्न लाग्नुआवस्यक छ । नत्र भने फेरी राजावादी वा अन्य वर्ग शक्तिको छेउमा पुग्नेछ त्यो वेला सात दल वा अन्यका लागि ठूलो अपशकुन हुने छ । त्यसकारण मेरो अनुरोध के हो भने प्रवुद्ध वर्ग सग यो राजाले धोषणा गरेको निर्वाचन भलै असवैधानिक किन नहोस यसलाई र्सर्सत भाग लिएर ५८ वटै नगर पालिकामा सातदलले कव्जा जमाउनु आवस्यक छ । होइन त्यो राजाले के गर्छ यदी ५८ नगरपालिकामा सातदलले वहुमत ल्याएर जितेमा - किन हाम्रा दलमा कुवुद्धि पलाएको । सातदलले विर्सर्ीीे ।।।। यदु गौतमलाई , गणेश चिलवाललाई , नारायण पोखरेललाई , मुक्ति अधिकारीलाई , वलराम पोखरेल , वेगानन्द गिरी लगायतका हजारौ लोकतन्त्रवादीहरुको सफाया गर्ने माओवादीको कित्तामा लाग्न के स्वार्थ छ - लोकतन्त्रका लागि - धत ,,, होइन , राजा भन्दा खतरनाक भएका थिए हाम्रा नेताहरु सत्तामा रहदा । यिनीहरुले कार्यकर्ताको वलिदानलाई विर्सिदिएका थिए । कमाउ अभियानमा लागेका थिए । अव विगतको इतिहासलाई भूलेर छिटो एउटा निर्ण्र्ाा गरेर दलहरुले माओवादी आंतकका विरुद्ध गोलवद्ध हुन जरुरी छ । हिजो सत्तामा आफुरहदा आतककारी देख्ने नेताहरु आज कसरी माओवादी आंतकारी वन्न सकेनन - के जादु गरे माओवादीले ।।। इन्सेकको प्रतिवेदन नै हर्ेर्नुस न स्वय धोषणा गरेको युद्धविराममा माओवादीहरुले हिंसा हत्या र आंतकमा विरामको सटटा विस्तार गरे की गरेनन -लोकतान्त्रिक पक्रियामा जानका लागि राजालाई वाद्य वनाउने एउटै उपाय त्यो ५८ वटा नगरपालिकाहरुमा सयुक्त कव्जा जमाएर नैतिकरुपमा राजालाई परास्त गर्राई लोकतन्त्रका पक्षमा फिर्ता ल्याउन सक्नु पर्दछ । नत्र मुलुकले अनिष्ट थेग्न सक्ने छैन ।
माओवादी सगका १२ वुद्धे सहमतिले निकास निकाल्न सकिदैन किनकी त्यही १२ वुदे सहमति भए पछि होइन माओवादीले डोटी प्रजातान्त्रिक काग्रेसका जिल्ला सभापतिको अपहरण गरेको - त्यही १२ वुदे सहमति भए पछि होइन माओवादीले धादिङ्गमा एमाले माथी आक्रमण गरेको - त्यसकारण गघालाई लिरिल सावुनले धोइ पखालेर कहिले नै माली गाइ वनाउन सकिदैन । गघा गघा नै हुन्छ । ह्रि्रक माओवादी ह्रिस्रक नै हुन यो सहकार्य मूलकका निमित्त अनिष्ट छ ।तापनि यो निरकुश राजतन्त्रका पक्षमा वकालत गरिएको होइन । म कुनै पनि निरकुश राजतन्त्रको कित्तामा कहिलै पनि छैन र रहने छैन । लोकतन्त्र भन्नुस या प्रजातन्त्र भन्नुस त्यसमा विश्वास राख्दछु । मात्र लोकतन्त्रमा । तर हिंसा हत्या रआंतक जस्ता जसालाई माओवादी भन्ने जन्तुले सहारामा सारा लोकतन्त्रवादीहरुलाई खतम गरे तिनको कित्तामा उभिन सक्दिन । एक थोपा रगत भए सम्म आफ्नो तवरवाट प्रतिकारमा लागिरहने छु । त्यसकारण समस्या राजा होइन आंतकवाद हो । समस्या लोकतन्त्रको स्थापना नहुनु हो । लोकतन्त्रका सस्थापन गर्न र अगाडि वढ्न एक पटक राजा ज्ञानेन्द्र हात फैलाउनु जरुरी छ भने सातदलले धोषित निर्वाचनलाई आन्दोलनका रुपमा लिन र ५८ वटै नगरमा अत्यधिक मतवाट सात दल विजयी वनाई गतिलो झापट राजा ज्ञानेन्द्र र यसका भरौटेहरुलाई दिन जरुरी छ । देखाउनु छ जनता कुन कित्तामा छन भनेर नत्र भविष्य छैन ७ दलको यो सवैलाई चेतना भया ।
Comment by Krishna Prasad Regmi — December 28, 2005 @ 5:02 pm
Hi everybody is UWB Blocked? Please checkit? I could not get it even by anonymizing!
Comment by IS UWB Blocked? — December 28, 2005 @ 6:04 pm
Hello,
There has been a problem regarding the judiciary system in Nepal. Judges should be chosen from polls not from the hands of one single individual. Moreover, judges should be those whom the people want. Judges should be elected not appointed… Judges, who decide what is wrong and what is right should have a clear image and should not be in support of any particular group or person… So, I think, there should be election system to appoint the judge..
Comment by A DHAKAL — December 28, 2005 @ 9:37 pm