२०६२ माघ ५ बुधबार
नेपालमा यतिखेर जनताको बैधानिक प्रतिनिधित्व लगायत लोकतन्त्रको सम्पूर्ण संरचनालाई ध्वस्त गरी राजाको निरंकुश एवं हुकुमी शासन छ । नेपालमा २००७ सादेखि आजसम्मको राजनीतिक अभ्यास र प्रयोगहरुले यो सिद्ध गरेेको छ कि नेपालको राजसंस्था कहिल्यै पनि लोकतन्त्रको पक्षमा रहने । सम्मानको प्रतिककारुपमा राजसंस्था रहोस् र लोकतन्त्रका लागि सहयोगी भूमिका खेलोस् भन्ने राजनीतिक दलहरु र जनताको चाहना विपरित यसले मौका पाउनासाथ लोकतन्त्र माथि नै आक्रमण गर्ने र हुकुमी शासन लाद्ने कमदहरु चाल्दै आएको छ । २००७ सालदेखि आजसम्मका प्रत्येक राजाको कदम र ब्यवहारले यही कुराको पुष्टी गर्दछ । राजा रहेसमम निरंकुश राजतन्त्रले पटक पटक लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहने यथार्थको साक्षी नेपालको समस्त जनमत गणतन्त्रको पक्षमा अभिब्यक्ति भैरहेछ । राजा अर्थात राजसंस्था लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त होइन । लोकतन्त्र नमान्ने राजा विश्वबाट लोप हुँदै गएका छन् । तर राजा नहुदैमा संसारको कुनै पनि देशले न अस्तित्व गुमाएको छ वा नत लोकतन्त्र नै ।

आधारभूत मानवअधिकार लगायत नागरिकका लोकतान्त्रिक अधिकार ब्यापकरुपमा खोसिएका छन् । जनतालाई सुसूचित गर्ने संचार माध्यममाथि प्रहार भएको छ । जनताका प्रतिनिधि संगठनका रुपमा काम गर्ने राजनीतिक दलहरुलाई पाखा लगाइएको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र अश्मिता बध गरिएको छ । हिंसा समाप्त गर्ने र शान्ति कायम गर्ने बाहनामा मुलुक थप द्वन्द्व र मूठभेडमा धकेलिएको छ । अन्तराष्ट्रिय रुपमा बर्तमान राज्यसत्ता बहिष्कृत अवस्थामा पुगेको छ । लोकतन्त्र भएका मुलुकहरुमा राजा लगायत सरकारका मन्त्रीहरु ‘अनवान्टेड’ भएका छन् । मुलुकलाई लोकतन्त्रबादी विश्वबाट टाढा राख्ने र गैरलोकतन्त्रबादीसँग नजिकै लैजाने काम भएको छ । आफ्नो विश्वश्नियता लागि वर्तमान शासकले चीन र पाकिस्तानको र्समर्थनमा सीमित हुन परेको छ । विश्वमा हाम्रो चिनारी म्यानमार -बर्मा) जस्तै सैनिक जनताद्वारा शासित मुलुकहरुसँगै हुन थालेको छ ।
यसै पृष्ठभूमिमा आफ्नो हुकुमी शासनलाई जनप्रतिनिधित्वको जामा पहिर्‍याउने कुत्सित उद्देश्यले राजाबाट यही २०६२ साल माघ २६ गते नगर निर्वाचनको नाटक हुँदैछ । यो निर्वाचनले मुलुकले भोगीराखेको समस्याहरुलाई कहिंकतै सम्बोधन गर्न सक्ने स्थिति छैन । यसले उल्टै बरु थप भीडन्त निम्त्याएको छ । आम जनतालाई बन्दी बनाएर चुनावको मजाक गरिदैंछ । लोकतन्त्रमा विश्वास गर्ने समस्त राजनीतिक दलहरु लगायत नागरिकहरुका लागि यो एउटा चुनौती हो । राजनीतिक दलहरुले यो निर्वाचनलाई शसक्तरुपमा बहिष्कार गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् । हामी नागरिकहरुले पनि यसलाई आम रुपमा विरोध र बहिष्कार गरेर लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई अन्तिम विजयमा पुर्‍याउने बेला आएको छ ।
यस विषयमा आजको यो भेलाले नागरिक मतलाई उजागर गरी लोकतन्त्रको आन्दोलनमा नागरिक दायित्वलाई थप स्पष्टताकासाथ परिभाषित गर्दै आन्दोलनलाई निर्ण्र्ााकरुपमा अगाडी बढाउन छलफलमा सहयोग पुगोस् भनी यहाँ केही बुँदाहरु अगाडी सारिएका छन् । यस प्रबुद्ध भेलाले सदा झँै लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनलाई ठोस्रुपमा मार्ग निदेश गर्नेछ भन्ने अपेक्षा गर्दछौं ।
१. लोकतन्त्रका लागि नागरिक आन्दोलन किन -
लोकतन्त्र भनेको आधारभूतरुपमा जनताका लागि जनताले नै संचालन गर्ने राज्यपद्धति हो । लोकतन्त्रमा मात्र मानव एवं नागरिक अधिकार सुरक्षित हुन सक्छ । राजनीतिक दलहरु भनेका यसै उद्देश्यलाई कार्यान्वयन गर्ने जनताका प्रतिनिधि संगठन र शक्तिहरु हुन् । ती शक्तिहरुलाई आफ्नो उ्रद्देश्यप्रति सदैव सचेत र क्रियाशिल रहन प्रेरित गर्ने र दबाब दिने काम नागरिकहरुको हो । राजाले लोकतन्त्रलाई समग्ररुपमा भत्काई सकेको र हुकुमी शासनको नाङ्गो नाच मंचन गरिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले तात्कालिन प्राथमिकताका विषयहरु भन्दा लोकतन्त्रको समग्र एवं निर्ण्ाायक आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलुन् भनेर नै विगत केही समय देखि लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको सचेततापर्ूवक निर्माण भएको छ । खास गरेर माघ १९ को ‘ शाही कू’ को लगत्तै पछि देखि नै त्यसको विरोधमा नागरिक आन्दोलन उठाउनका लागि पहलहरु भए । आ-आफ्नै तहमा पत्रकार, कानुन ब्यवसायी, प्राध्यापक लगायत विभिन्न ब्यवसायी एवं पेशाकर्मीहरुले संस्थागत तह माघ १९ को विरोध प्रारम्भ गरे । अलग अलग रुपमा संचालित यी कार्यक्रमहरुलाई एकिकृत गरी सशक्त एवं प्रभावकारी बनाउन गत श्रावण ४ गते जागरुक नागरिकको एउटा भेाले लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनको निर्माण गर्‍यो । श्रावण १० गते सरकारी निषेधाज्ञा तोड्दै ‘रत्नपार्क जाऔं’ भन्ने उद्घोष सहित नागरिक आन्दोलनको प्रारम्भ भएको हो । अहिले यसको स्वः र्स्र्फतरुपमा देशब्यापी लहर समेत पाइराखेको छ । नागरिक आन्दोलनको यो लहरले लोकतन्त्रका पक्षघर सबैलाई उत्साहित बनाएको छ । नागरिक आन्दोलनको यो लहरले लोकतन्त्रको पर्ूण्ा स्थापना नभै बिश्राम लिने छैन ।
नागरिक आन्दोलनको प्रमुख उद्देशय हो समग्ररुपमा लोकतन्त्रको स्थापना, माओवादी सशस्त्र व्रि्रोहको शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक निकास र जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिबाट मुलुकको नयाँ संविधान निर्माणका लागि संविधान सभाको निर्वाचन । मुलुकमा शान्ति र मानव एवं नागरिक अधिकारको पर्ूण्ा प्रत्याभूतिका लागि यि तिनवटै कुराहरु अभिन्न रुपले सम्बन्धित छन् । नयाँ संविधानको निर्माणबाट सही अर्थमा आम जनताले निर्वाधरुपमा आफ्नो अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बातावरण बनोस्, लोकतन्त्रको अभ्यास र अनूभूति गर्न सक्ने पद्धतिको स्थापना होस् , सबै जातजाति र समुदायको समानुपातिकरुपमा ससम्मान सहभागी हुन सक्ने गरी समावेशी राज्यको लोकतान्त्रि संरचना निर्माण होस् र र्सार्वभोमसत्ता बास्तविकरुपमा जनतामा हस्तान्तरण होस् भन्ने कुराहरुलाई नै यो आन्दोलनले मुख्य लक्ष्य बनाएको छ । यस अर्थमान नागरिक आन्दोलन भनेको लोकतन्त्रका लागि राजनीतिक दलहरुले संचालन गरेको आन्दोलन भन्दा बेग्लै वा समानान्तर आन्दोलन होइन । बरु त्यसैको पूरक आन्दोलन हो । यो आन्दोलनका सहभागी नागरिकहरुको सत्ता स्वार्थ छैन । लोकतन्त्रको स्थापना पछि हामी पुन आफ्नै पेशा, ब्यवसाय र कार्यक्षेत्रमा फर्किने हौं ।
राजनीतिक प्रक्रियालाई संचालन गर्ने र अगाडी बढाउने दायित्व राजनीतिक दलहरुले नै सम्हाल्ने छन् । हाम्रो भूमिका भनेको लोकतन्त्रको सुदृढिकरणको लागि जागरुक मत निर्माण गर्ने हो ।

२. आन्दोलनको गन्तब्य र नागरिक अपेक्षा
लोकतन्त्र र शान्तिका लागि भएको यो आन्दोलनबाट आमा नागरिकले के अपेक्षा गरेका छौं भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ । किनभने नागरिकको अपेक्षा भन्दा आन्दोलनको गन्तब्य भिन्न हुन सक्तैन । नागरिक अपेक्षालाई राम्ररी आत्सात गर्नसकेमा मात्र राजनीतिक आन्दोलनले जनआन्दोलनको रुप लिन सक्छ ।
अन्यथा यो दबाब वा प्रतिरोध कार्यक्रममा रुपमै मात्र सीमित हुन्छ । २०५९ असोज १८ पछि राजनीतिक दलहरुले संचालन गरेका आन्दोलनहरु प्राय यसै चरित्रका थिए । यसैकारण तिनले अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेनन् र आशा र निरासाको आरोह अवरोहमा सञ्कुचित भएर रहनु पर्‍यो । हाल आन्दोलनरत राजनीतिक दलहरुका धारणा र लक्ष्य फराकिलो भएका छन् । त्यसैले आन्दोलनमा ब्यापक जनर्समर्थन जुटेको छ ।
लोकतन्त्रको आन्दोलनमा नागरिकका केही आधारभूत अपेक्षाहरु छन् । यीनै अपेक्षाहरुको परिपर्ूर्ति हुने गरी निर्ण्ाायक राजनीतिक परिवर्तन नै आन्दोलनको गन्तब्य हो । लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक अपेक्षाहरु हुन् ः
१. मानव एवं नागरिक अधिकारको पर्ूण्ा बहालीका लागि लोकतन्त्रको स्थापना ।
२. लोकतन्त्रको प्रमुख अवरोधका रुपमा रहँदै आएको राजतन्त्रको समाप्ति र गणतन्त्रको स्थापना ।
३. संविधानसभाको निवाृचन र जनताको ब्यापक सहभागिततामा नयाँ संविधान निर्माण
४. माओवादी सशस्त्र व्रि्रोहको शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक प्रक्रियामा रुपान्तर ।
५. नेपाली समाज र राष्ट्रका विविध पक्षको पहिचान, प्रतिनिधित्व र सहभागीता र सुनिश्चित हुने गरी राज्यको लोकतान्त्रिक पर्ुनर्सरचना ।
६. राजनीतिक दलहरुको लोकतन्त्र र आन्दोलनप्रति दहृरो प्रतिबद्धता एवं बैतृत्व
७. समुन्नत नेपाल निर्माणका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति ।

३. राजतन्त्रको सामाप्ति किन -
नेपालमा २००७ सादेखि आजसम्मको राजनीतिक अभ्यास र प्रयोगहरुले यो सिद्ध गरेेको छ कि नेपालको राजसंस्था कहिल्यै पनि लोकतन्त्रको पक्षमा रहेन । सम्मानको प्रतिककारुपमा राजसंस्था रहोस् र लोकतन्त्रका लागि सहयोगी भूमिका खेलोस् भन्ने राजनीतिक दलहरु र जनताको चाहना विपरित यसले मौका पाउनासाथ लोकतन्त्र माथि नै आक्रमण गर्ने र हुकुमी शासन लाद्ने कमदहरु चाल्दै आएको छ । २००७ सालदेखि आजसम्मका प्रत्येक राजाको कदम र ब्यवहारले यही कुराको पुष्टी गर्दछ । राजा रहेसमम निरंकुश राजतन्त्रले पटक पटक लोकतन्त्रमाथि आक्रमण गरिरहने यथार्थको साक्षी नेपालको समस्त जनमत गणतन्त्रको पक्षमा अभिब्यक्ति भैरहेछ । राजा अर्थात राजसंस्था लोकतन्त्रको अनिवार्य शर्त होइन । लोकतन्त्र नमान्ने राजा विश्वबाट लोप हुँदै गएका छन् । तर राजा नहुदैमा संसारको कुनै पनि देशले न अस्तित्व गुमाएको छ वा नत लोकतन्त्र नै ।

२०५ साल असोज १ वा २०६१ माघ १९ जस्ता निरंकुश कदमहरुपछि पनि नेपालका राजनीतिक दलहरुले राजालाई पर््रयाप्त अवसर दिंदै आएका छन् । गत मंसीरमा पनि सात राजनीतिक दलहरु र नेकपा -माओवादी) का बीच भएको १२ बुँदै समझदारीमा प्रयुक्त ‘निरंकुश राजतन्त्रको समाप्ति’ भन्ने शब्दावलीले राजालाई लोकतन्त्रको पक्षमा आउन र माओवादी व्रि्रोहलाई शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक निकास दिनका लागि सहयोग पुर्‍याउन अन्तिम अवसर दिएको देखिन्छ । तर राजाको ब्यवहार भने त्यस अनूकुल भएको देखिन्न, न त्यसको निटक सम्भावना नै देखिन्छ । तर्सथ ‘निरंकुश’ वा ‘ संबैधानिक’ पनि कुनै पनि अर्थमा राजसंस्थाको निरन्तरता अव लोकतन्त्रको लागि सहयोगी हुन सक्तैन ।

विगत इतिहासले स्थापित गरिसकेको छ कि नेपालमा राजा र लोकतन्त्र सँगसँगै जान सक्तैन । राजा रहेसम्म लोकतन्त्रका नाममा शाही निर्देशन र खटन पटनको शासन मात्रै हुनेछ । तर्सथ लोकतन्त्रको र्सवमान्य सिद्धान्त र मापदण्ड बमोजिमको ‘लोकतान्त्रि गणतन्त्र’ वा ‘गणतन्त्रात्मक लोकतन्त्र’ जे भनौ, अब गणतन्त्र नै हो । आन्दोलनका नेतृत्वदायी एवं सहभागी शक्तिहरु सबैले यस कुरालाई बुझ्नु जरुरी छ । साथै यो पनि बुझ्नु जरुरी छ कि अहिलेको अवस्थामा माओवादीको बन्दुकले न गणतन्त्र ल्याउन सक्छ न त्यसरी ल्याइने गणतन्त्र लोकतान्त्रिक नै हुनेछ । तर्सथ गणतन्त्रसहितको लोकतन्त्रको आन्दोलन भनेको बर्तमान अवस्थामा निः सशस्त्र, अहिंसक एवं शान्तिपर्ूण्ा जनपरिचालन नै हो । त्यस्तो जनशक्रि नै अजेय र निर्ण्ाायक हुन्छ । यसरी प्राप्त गरिने गणतन्त्रमा मात्रै लोकतन्त्र सुरक्षित हुनेछ । यस कुरालाई माओवादीहरुले पनि आत्मसात् गरी लोकतन्त्रको शान्तिपर्ूण्ा आन्दोलनमा आफूलाई समाहित गराउने बेला आएको छ । सात राजनीतिक दलहरु र नेकपा -माओवादी) का बचि गत मंसीरमा भएको १२ बुँदे समझदारीले यसको सुरुवात गरेको पनि हो ।

४. माओवादी सशस्त्र व्रि्रोहको शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक निकास
विगत दश बर्षदेखि नेकपा- माओवादी) ले ‘जनयुद्ध’ नाममा संचालन गर्दै आएको शसस्त्र व्रि्रोहले मुलुकमा राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक लगायत नागरिक जीवनको समग्र पक्षर्ला गम्भीररुपमा प्रभावित पारिरहेकोा छ । यसको सैन्यसमाधान संभव छैन, राजनीतिक समाधान खोज्नु पर्छ । त्यसका लागि वार्ता नै एक मात्र विकल्प हो भन्ने कुरामा राष्ट्रि तथा अन्तर्रर्ााट्रय समुदायले निरन्तररुपमा आफ्नो अभिमत प्रकट गर्दै आएको छ । शान्ति र लोकतन्त्रको पहल गर्न सजिलो होस् भनी माओवादीले आफ्नातर्फाट एक पक्षियरुपमा भए पनि युद्धविरामको घोषणा गरे । यसबाट आम नागरिकले ठूलो राहत र शान्तिको महसुस गर्न पाएका थिए । तर राजाको वर्तमान सत्ता भने शसस्त्र व्रि्रोह र हिंसा रोक्न होइन शान्ति र लोकतन्त्र स्थापनाको कुनै पनि कदमलाई स्वीकार नगर्ने र त्यसको जर्बजस्ती प्रतिकार गर्न कम्मर कसेर लागेको छ । साथै सशस्त्र द्वन्द्वको निरन्तरता नै बर्तमान हुकुमी सत्ताले आफ्नो पनि निरन्तरता जोगाउने रणनीति अपनाइरहेको कुरा सबैका सामू प्रष्ट भैसकेको छ ।

धेरै लामो संवाद र छलफपछि गत मंसीर ७ गते सात राजनीतिक पार्टर्ीी र नेकपा -माओवादी) का बीच भएको १२ बुँदै समझदारीले लोकतन्त्रको आन्दोलनलाई निर्ण्ाायक दिशा दिने र त्यसैका आधारमा माओवादी सशस्त्र व्रि्रोहलाई शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक प्रक्रियामा अवतरण गराउने बाटो अगाडी सारेको छ । तर त्यो बाटो राजा र उनको बर्तमान सत्तालाई स्वीकार्य छैन भन्ने प्रष्ट भैसकेको छ । तर्सथ गणतन्त्रलाई मूल गन्तब्य मानेर शान्तिपर्ूण्ा लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै माओवादीका लागि पनि राजनीतिक प्रक्रियामा अवतरण गर्ने निर्ण्ाायक माध्यम हुन सक्छ । तर्सथ, उनीहरुले कमसेकम निःशस्त्र ब्यक्ति, र्सवसाधारण जनतालगायत कुनै पनि दलका राजनीतिक कार्यकर्तामाथि हतियारको प्रयोग नगर्ने र आम नागरिकको सामान्य जीवनलाई अब्यवस्थित पार्ने काम नगर्ने पुनप्रतिबद्धताका साथ एकपक्षीय भए पनि युद्धबिरामलाई पुनः निरन्तरता दिनु आवश्यक छ । साथै आन्दोलनरत सबै पषले गणतन्त्रलाई मुख्य गन्तबय मानेर लोकतन्त्रको प्राप्ति, मानव अधिकार लगायत नागरिक स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी, माओवादी व्रि्रोहको शान्तिपर्ूण्ा राजनीतिक निकास र शान्तिका लागि आन्दोलनरत सबै पषको निरन्तर एकता र प्रतिबद्धता सहित आन्दोलनलाई निर्ण्ाायक दिशामा पुर्‍याउनु पर्ने आवश्यकता छ ।

साथै अहिले आन्दोलनको औचित्य र गणतन्त्रको अपरिहार्यतालार्इृ आम नागरिकले बोध गरिसकेको अवसथा छ । तर भोलीको गणतन्त्रको ब्यवास्थापन, लोकतन्त्र र शान्तिका बारेमा उनीहरुको चाँसो पनि उत्तिकै छ । तर्सथ, संविधानसभाको निर्वाचन, नयाँ संविधानको निर्माण, त्यस संविधानले पूदान गर्ने जनताको अधिकार, राजनीतिक संरचना र प्रक्रियाका बारेमा पनि यो भेलाले प्रष्ट दिशा निर्देश गर्नुपर्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ । यसका लागि निम्न कुराहरुलमा सबैको ध्यान जावोस् र सहमति बनोसश भन्ने हामी चाहन्छौं ।
· आन्दोलनरत नागरिकका प्रतिनिधि सहित राजनीतिक दलहरु र नेकपा -माओवादी) को संयुक्त अन्तरिम संरचनाको निर्माण गर्ने र त्यस्तो संरचनाले सहमतिका आधारमा निर्ण्र्ाागर्ने । आम सहमति हुन नसकेमा ‘पर््रयाप्त सहमति’ अपनाउन सकिने ।
· उक्त संरचनाका आधारमा अन्रिम सरकारको गठन एवं सरकारको कार्य निर्देश गर्ने । संविधानसभाको निर्वाचनपछि संयुक्त अन्तरिम संरचनाको काम संविधान निर्माणको विषयमा आवश्यक सहमति जुटाउने र राजनीतिक तहमा आउन सक्ने विवाद सुल्झाउने कुरामा सिमित रहने, सरकारका लागि नीति निर्देश गर्ने जिम्मेवारी संविधानसभाको हुने ।
· विगत दश बर्षा हिंसा प्रतिहिंसाबाट पिडितको सत्यतथ्य छानविन, क्षतिपर्ूर्ति एवं पुनस्थापर्नाका लागि उच्चस्तरीय स्वतन्त्र आयोगको गठन गर्ने । यसका अतिरिक्त माओवादी सेनाको समायोजना एवं पुनर्स्थापनाका लागि समेत छुट्टै आयोगको गठन गर्ने ।
· भावी संबिधानमा समावेश गरिनु पर्ने मानव एवं नागरिक अधिकार लगायत लोकतान्त्रिक मान्यता, संरचना र प्रक्रियाका न्यूनतम पर्ूवाधारहरुमा सहमति र प्रतिबद्धताको सामूहिक एवं र्सार्वजनिक अभिघोषणा गर्ने । त्यस्तो घोषणा नेपालको बुहजातिय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक एवं बहुसाँस्कृतिक समाज तथा राष्ट्रका लागि अपनाउनु पर्ने स्वायत्तता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण, धर्मनिरपेक्षता, जस्ता कुराहरुसहित राज्यसंरचनाको प्रारुप समेत समावेश गर्नु पर्ने ।
· त्यस्तो अभिघोषणाको संविधानमा प्रत्याभूति भए नभएको हर्ेन र नभएमा प्रत्याभूति गराउने अधिकारसम्पन्न संवैधानिक अदालतको गठन गर्ने ।
· समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा र्सार्वभौम संविधानको निर्वाचन र निर्वाचित संविधानसभाले ब्यवस्थापिका अर्थात् संसदको समेत काम गर्ने । संविधानसभाको निर्वाचनमा संयुक्त राष्ट्र संघले सुपरिवेक्षण र परिणाम स्वीकार्यताको ग्यारेण्टी गर्ने ।
· संविधानसभाको निवाृचनमा जुनसुकै दलको बहुमत भए पनि कम्तिमा पहिलो कार्यकालका लागि संभव नभए सम्म संविधानसभा निर्वाचित सबै राजनीतिक दलहरुको समानुपातिक संलग्नता हुनेगरी सरकारको गठन गर्ने ।
· त्यसैगरि नेपालको समुन्नती र समग्र विकासलाई ठोसरुपमा अग्रगति दिन लागि एउटा निश्चित अवधिसम्म न्यूनतम आर्थिक, सामाजिक नीति तथा कार्यक्रममा सबै पक्षले सहमती गर्ने ।

५. नगर निर्वाचन बहिष्कार किन -
निर्वाचन निश्चय पनि लोकतन्त्र संचालनको एउटा र्सवमान्य एवं अपरिहार्य विधि हो । तर यो विधि कुन सर्न्दर्भमा प्रयोग भइरहेछ भन्ने कुरा बुझ्नु पनि उत्तिकै जरुरी छ । बेलाबेलामा निरंकुश एवं तानाशाही शासकहरुले पनि आफ्नो सत्तालाई कथित बैधता प्रदान गर्न चुनावको नाटक गर्ने गर्छन् । पञ्चायकालमा पनि हामीले यस्ता नाटकहरु धेरै देखेका छौं । संसारमा कतै पनि चुनाव गराउँदैमा निरंकुश सत्ता न टिक्न सकेको छ, न त्यसले लोकतन्त्रको मान्यता नै पाएको छ । नेपाल मै पनि चुनावले पञ्चायतलाई टिकाउन सकेन, न विश्व समुदाय सामू लोकतन्त्रको मान्यता नै पाउन सक्यो । अहिले राजाले घोषणा गरेको नगर निर्वाचन पनि त्यस्तै एउटा श्रृखंला मात्र हो । बरु उल्टै यसले सातपार्टर्ीी माओवादी १२ बुँदे समझदारीबाट मुलुकमा विकसित हुन लागेको शान्ति र राजनीतिक निकासको संभावनालाई प्रतिकूल प्रभाव पारेको छ । मत्थर हुन थालेको हिंसालाई फेरि जगाएको छ ।

यो निर्वाचनले मुलुकको प्रमुख राजनीतिक सवाललाई कहिंकतै सम्बोधन गर्दैन । उल्टै, यसबाट मुलुकमा थप द्वन्द्व र हिंसा सिर्जना गर्न थालेको छ । यसले राजाका चाटुकारहरुलाई कथित ‘निर्वाचित प्र्रतिनिधि हुँ’ भन्ने विल्ला भिराउने मात्र हो । हामी नेपालीले भोट हाल्नुलाई हात काटेर दिनु हो भनी भन्ने गर्दछौं । बास्तवमा यो सहि कुरा हो । भोट हाल्नु भनेको आफूलाई मनलागेको एउटा कुनै ब्यक्रि उम्मेदवारलाई भोट हाल्ने मात्र कुरा होइन । यसले मुलुकका समस्यालाई कसरी सम्बोधन गर्दैछ , उठ्ने उम्मेदवारहरुको संगठन र शक्ति कस्तो छ, सरकार संचालनका नीति र कार्यक्रमहरु के छन् भन्ने कुराहरुलाई पनि बुझाउँछ । तर मुलुकका प्रमुख लोकतान्त्रि शक्तिहरु सबै र राप्रपा एवं जनशक्ति पार्टर्ीीम्मले समेत भाग नलिने यस पटकको नगर निर्वाचनको यी कुनै कुराको गुञ्जायस छैन । यो चुनावमा भोट हाल्नु भनेको राजाको हुकुमी शासनलाई अनुमोदन गर्नु र लोकतन्त्रलाई नकार्नु मात्र हो । तर्सथ, यस्तो चुनावलाई आमरुपमा बहिष्कार गर्नु नागरिकको पहिलो दायित्व हो ।

उपयुक्त पृष्टभूमिमा आगामी नगर निर्वाचनको आम बहिष्कारका साथै हामी नागरिकहरुले खेल्नु पर्ने भूमिका के हो भन्ने कुरा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । पहिलो कुरा लोकतन्त्रको आन्दोलन नै हो । आन्दोलनको सफलतामा नै समपर्ूण्ा नागरिकको भविष्य गाँसिएको छ । तर्सथ माथि उल्लेख गरिएका निश्चित लक्षसहित चालु लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई सफल बनाउन सबै नागरिकले प्रत्यक्षरुपमा आन्दोलनमा सक्रिय सहभागी हुनु अहिलेको न्यूनतम आवश्यकता हो । लोकतन्त्र केबल मनोकामनाबाट मात्र प्रापत हुँदैन । यसका लागि बर्तमान सत्ता र सरकारलाई आम नागरिकले असहयोग र पर्ूण्ा बहिष्कारको शसक्त आन्दोलनमा परिणत गर्नु पर्ने बेला आएको छ । त्यसकारण लोकतन्त्रको त्यस्तो आन्दोलन शसक्त नागरिक सहभागति अर्को महत्वपर्ूण्ा दायित्व हो । तेस्रो कुरा, माथि उल्लेख गरिएअनुसार आनदोलनको गन्तब्य र उद्देस्यमा निरन्तर प्रतिबद्ध रहन आन्दोलनरत दलहरु, माओवादी तथा नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरुलाई समेत खबरदारी गर्नु पनि हो । राजनीतिक दलहरुले पनि अब आन्दोलनलाई नयाँ उचाईमा लैजानु पर्छ । अन्त्यमा, आफ्नो दायित्वप्रति सदैव सचेत प्रत्येक नागरिक नै लोकतान्त्रिको मुख्य आधार हो भन्ने कुरालाई हामीले नबिसौं ।

-लोकतन्त्र र शान्तिका लागि नागरिक आन्दोलनद्वारा बुधबार गरिएको छलफलमा ‘लोकतान्त्रिक आन्दोलन र नगर निर्वाचनको विरोधः नागरिक दायित्व’ विषयक जीवराज पोखरेल, महेश मास्के, श्याम श्रेष्ठ र कृष्ण खनालको संयुक्त कार्यपत्र)